निर्णय नं. ६८६७ - उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८६७ - उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५७/०१/०८ २४४२ निर्णय नं. ६८६७ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री संवत २०५५ सालको रिट नं. ........... ३२३६ आदेश मितिः २०५७।१।८।५ विषयः उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः सिन्धुली जिल्ला, झाँगा झोली रातामाटा गा.वि.स. वडा नं. १ रातामाटा बस्ने वर्ष ४२ को विश्वनाथ सूर्यवंशी श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः ऐ.ऐ. बस्ने अं. वर्ष ७९ को वेतीमाया कायस्थ समेत § भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ सँग बाझिएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा १७(१) ले कुनै हक प्रदान गरेको नभई कानून अनुसार प्राप्त हकलाई श्रोत संविधान हो भन्न नमिली सम्पत्ति आर्जन, भोग बिक्री व्यवहार गर्ने आधार सम्बन्धित कानून नै हो भन्नु पर्ने हुन आउँछ । कानूनले पुनरावेदन नलाग्ने भनी नियमले उपचारको बाटो बन्द गरेबाट असंवैधानिक भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैँन । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा जग्गा कमाउने मोही वर्गको संख्या अन्य वर्गको तुलनामा बढी र पिछडिएको कमजोर हुने हुनाले त्यस्ता वर्गको जीवनस्तर उकासी भूमिको उत्पादनशिलता बढाई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने संविधानको धारा २५ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु र धारा २६ को राज्यका नीतिहरु कार्यान्वित गर्न उक्त संशोधन भएको हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनद्बारा संशोधित दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६ङ, २६च नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ सँग बाझिएको छ भन्न मिलेन भन्ने निर्णय यस अदालत ५ सदस्यीय विशेष इजलासबाट २०५३ सालको रिट नं.२५३१ निवेदक अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनमा मिति २०५६।४।५।४ मा भएबाट सोही आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ समेत अमान्य वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग पुग्न सक्ने अवस्था देखिन नआउने । § विपक्षी वेतीमायाको नाउँमा मोही नामसारी हुने गरी गरेको मिति २०५५।२।३१ को विपक्षी भुमिसुधार कार्यालयको निर्णय वदर गरी पाउँ भनी यिनै निवेदकले यस अदालतमा दिएको सम्वत २०५५ सालको रिट नं.२७९० को रिट निवेदन मिति २०५६।९।१६ मा खारेज भएको मिसिल संलग्न आदेशको प्रतिलिपीबाट देखिन आउछ । साथै भूमि सुधार कार्यालयको सोही निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन परेको भन्ने निवेदन लेखाई देखिँदा निवेदकले मोही नामसारी तर्फको लिएको जिकिरको हकमा उक्त पुनरावेदनमा भएको निर्णयबाटै ठहरे बमोजिम हुने नै देखिन्छ । यसर्थ वेतीमायाले विवादित जग्गाको आफू मोही भएको आधारबाट मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने माग गरी परेको निवेदनमा कारबाही भै जग्गा बाँडफाँड गरिदिने गरेको विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको मिति २०५५।६।७ को निर्णयमा कानूनी त्रुटि नदेखिँदा सो निर्णय वदर हुनुपर्दछ भन्ने मागसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं.१४) निवेदक तर्फबाटः X विपक्षी वेतीमाया तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ अवलम्बित नजिरः २०५३ सालको रि.नं. २५३१, निवेदक