निर्णय नं. ३८९२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३८९२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४६/०६/११ २४७० निर्णय नं. ३८९२ ने.का.प. २०४६ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १३२७ आदेश भएको मिति : २०४६।६।११।४ मा निवेदक : भैरहवा कारागार शाखामा थुनामा रहेको दुर्गाप्रसाद बजगाई विरुद्ध विपक्षी : रुपन्देही स्थित भन्सार कार्यालयसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण § मुलुकी ऐन द.सं. ३८(२) बमोजिम हुनसक्ने कैदको उपल्लो हद भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) रिटनिवेदकका तर्फबाट : विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी आदेश न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. मिति २०४३।७।१ गते भारतबाट भैरहवा भन्सार कार्यालय हुँदै नेपाल आउँदा भन्सार कार्यालयको जवाहरत र नगद समेत मोल बिगो रु. ५,४५,६३४।– र एक पेस्तोल बरामद भई भन्सार कार्यालयबाट मिति २०४४।५।२४ को फैसलामा हात हरितयार तर्फ छुट्टै कारवाही चल्ने र गहना सम्बन्धमा भन्सार छली चोरी पैठारी तर्फ मात्र कारवाही किनारा गर्न मिल्ने भएकोले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ उपदफा ८(क) बमोजिम भन्सार छली ल्याएका सम्पूर्ण गहना जफत गरी कायम बिगो रु. ५,४५,६३४।– बमोजिम जरिवाना हुने भएकोले निजलाई लागेको जरिवाना बापत दं.स. को ३५ नं. बमोजिम हिरासतमा बसेको ३२२ दिन कट्टि गरी बाँकीमा निजसंग बरामद भएको भा.रु. ८,५००।– को रु. १४,२८०।– जफत गर्न नमिल्ने हुँदा सो रकम जरिवाना रकमबाट कट्टी गरी बाँकी जरिवाना आजै तिरे छोडिदिने र नतिरे मु.ऐन दं.स. को ३८(१) बमोजिम ४ वर्ष कैद हुने गरी र बीचमा जरिवाना रकम बुझाएमा छुट्ने भनी कैद ठेकी फैसला भयो पिस्तोल तर्फ म प्रतिवादी भएको हात हतियार मुद्दामा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ४(२) को कसूर गरेको ठहर्याई सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम रु. १,०००।– जरिवाना गर्ने र बरामद भएको हतियार सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम जफत गर्ने र जरिवाना तिर्न नसके भन्सार कार्यालयबाट लागेको कैद भुक्तान भएपछि दिन ४० कैद गर्ने भन्ने ठहर भई सोही व्यहोराको कागज जि. का. कारागार शाखा रुपन्देहीमा पठाएको रहेछ । म निवेदकलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ उपदफा ८(क) को कसूरमा लागेको बिगो बमोजिम जरिवाना गरिएको छ र जरिवाना नतिरे बापत ४ वर्ष कैद ठेकी लगत पठाउँदा म पक्राउ पर्दा देखिको गरी ३ दिन थुनिएको कैद मिन्हा भएको छैन । विपक्षीले ठेकेको ४ वर्ष कैदको सजायँ मु.ऐ. दं.स. को ३८(२) बमोजिम कैदको लागि निर्दिष्ट अंकको आधा कैद हुनुपर्ने देखिन्छ सो आधारमा भन्सार ऐनको दफा ३४ उपदफा ८(क) ले बिगोको अधिकतम १ वर्ष वा ६ महीनासम्म मात्र कैद तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः म २०४३।७।१ देखि अधिकतम ६ महीना अर्थात २०४४।१२।२० मा कैदबाट छुट्नु पर्ने तथा जरिवानाको प्रावधान बमोजिम पनि मु.ऐन दं.स. को ३८(३) बमोजिम २ वर्षसम्म मात्र कैद हुनुपर्ने हो । सो सबै कुरा जनाई भन्सार कार्यालयलाई सच्याई माग्न निवेदन गरेकोमा सो कार्यालयले कुनै चासो नदेखाएकोले राजश्व न्यायाधिकरण गण्डकी अञ्चलमा पुनरावेदन गरेकोमा सो न्यायाधिकरणले प्रतिवेदन व्यहोरा हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भनी भन्सार कार्यालयलाई पठाएकोमा सो कार्यालयले कुनै वास्ता गरेन । भन्सार ऐन,