निर्णय नं. ६८६८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८६८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५७/०१/१५ ३२६६ निर्णय नं. ६८६८ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ... ३४०० आदेश मितिः २०५७।१।१५।५ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः जिल्ला सिरहा, वस्तिपुर गा.वि.स. वडा नं.३ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता प्रविणकुमार कार्की विरुद्ध विपक्षीः संसद सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत § संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारी भित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित विधायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय देखिन्छ । विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा अवलम्बन गरेको नीति वा सिद्धान्त स्पष्टरुपमा संविधानका अक्षर एवं भावनाको विपरित नदेखिए सम्म वा युक्तियुक्तता वा विवेकशिलताको सीमा (Reasonability Test) भित्र रहेसम्म त्यस्तो नीतिमा अदालतले संविधानद्बारा निर्देश भए बमोजिम कानून निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएको विधायिकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्बन्धमा अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नदेखिँदा दल त्याग सम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्दा विधायिकी विवेक प्रयोग गरी कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने र कस्तो अवस्थामा नमानिने व्यवस्था समेत गरी दल त्याग ऐन, २०५४ निर्माण भएको देखिन्छ । यस अनुरुप व्यवस्थित दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्था संविधान सम्मत नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्था र उक्त कानूनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित सोही ऐनको दफा २(घ)(३) दफा ५(२) र दफा १२(२) समेतका दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४९(च), धारा ११२ र धारा ११३ सँग बाझिएको भन्ने नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम उल्लेखित दफाहरुलाई संवैधानिक र अमान्य घोषित गर्नुपर्ने कुनै मनासिव तथा तर्कसंगत अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१६) § त्यस्तै दल त्याग ऐन, २०५४ को उल्लेखित दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी खण्डमा उल्लेखित ने.क.पा. (माले) तथा रा.प्र.पा. (चन्द) को संसदीय दललाई राजनैतिक दलको मान्यता प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णय तथा काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग दावीका सम्बन्धमा विगत २०५६ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा उल्लेखित दुवै दलले भाग लिई सकेपछिको परिवर्तित स्थितिमा निवेदकद्बारा उठाइएको राजनैतिक दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको प्रश्नमा वर्तमान समयमा न्यायिक निरोपण गरिरहनु पर्ने सान्दर्भिकता तथा प्रयोजन देखिन नआएको समेतबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १७) निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय तर्फबाटः विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ तथा विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी विपक्षी वामदेम गौतमका तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री विश्वकान्त मैनाली तथा श्री वोर्णबहादुर का