निर्णय नं. ६८६९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८६९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५६/११/१९ ३४९२ निर्णय नं. ६८६९ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत २०५६ सालको रिट नं. ..... ३६०७ आदेश मितिः २०५६।११।१९।५ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ११ बस्ने वर्ष ३० को अधिवक्ता केशवराज पाण्डेसमेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल कानून व्यवसायी परिषद नेपाल वार एशोसिएसन भवन, रामशाहपथ, काठमाठौंसमेत § २०५१ सालको आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावलीमा उल्लेख भएको अद्यावधिक गराउने प्रयोजनको लागि विवरण भरी बुझाउनु पर्ने दस्तुर समेतको प्रश्नमा उक्त नियमावलीमा गरिएको अद्यावधिक विवरण भर्नुपर्ने र दस्तुर समेत लाग्ने नियमावलीको नियम ७९(१) का प्रावधानहरु कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रतिकूल रहेको भनी सरोजकुमार शर्मा समेतले दिएको २०५१ सालको रिट नं.२४७९, सो नियमावली ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लागु गरिएको, ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र (च) बमोजिम परिषदको आन्तरिक कार्यविधि, कानून व्यवसायीमा दरिन दिइने निवेदन दस्तुर र दर्ताको प्रमाण पत्र शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था नियमद्बारा कानून व्यवसायी परिषदले तोक्न सक्ने अधिकार रहेको देखिन आउछ, परिषदले कानून व्यवसायीहरुको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि तय गर्ने र नयाँ कानून व्यवसायीहरुलाई प्रमाण पत्र दिँदा लिने दस्तुर तोक्ने सम्बन्धमा गरेका काम कारबाही र निर्णयले मात्र निवेदकहरुको कानून व्यवसायीको रुपमा दरिने अधिकार र पेशा तथा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामै सारतः असर परेको भन्नु उपयुक्त देखिन आएन भनी मिति ०५१।७।३ मा उक्त निवेदन यस अदालत विशेष इजलासबाट कारण देखाउ आदेश समेत जारी हुन नसक्ने भई खारेज भएको देखिन्छ । नियम २०५१ मा अद्यावधिक गराउने प्रयोजनको लागि निवेदन दस्तुर भन्ने शब्द राखिएको र प्रस्तुत विवादको नियम २१ मा सो प्रयोजन समेतको लागि अद्यावधिक दस्तुर भन्ने शिर्षक राखिएको सम्म देखिन्छ । अघिकै दस्तुरलाई निरन्तरता दिएको सम्म हो भन्ने प्रत्यर्थीको कथनमा असंगतता देखिन आउदैन । वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने सम्बन्धमा निवेदकको विरोध छैन । के कति शुल्क लाग्ने हो लगाइएको रकम उपयुक्त छ, छैन भनी औचित्यतर्फ परिषद्कै नीतिगत कुरा भित्र पर्ने हुँदा रिट क्षेत्रबाट निराकरण गर्नपर्ने अवस्था भएन । अद्यावधिक शुल्क निर्वाचन सम्बन्धी खास प्रयोजनको लागि लिइने हुँदा सो नतिर्दैमा त्यसबाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्न पाउने हक आघातित हुने अवस्था पनि देखिन आउदैँन । ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न बनेको नियमावली अनुसार लगाइएको शुल्कलाई करको रुप मानी संविधानको धारा ७३(१) सँग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिदैँन । कानून व्यवसायी परिषद ऐनको दफा २७(च) ले दस्तुर शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गरे भएकै देखिने र अघि लगाइएको शुल्कलाई निरन्तरता दिँदा मौलिक हक हनन् हुने स्थिति नपर्ने हुँदा समेत माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.११) निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री ध्रुवलाल