निर्णय नं. ६८७० - अदालतको अवहेलना

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६८७० - अदालतको अवहेलना भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५५/११/१८ ३३१७ निर्णय नं. ६८७० ने.का.प. २०५७ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत २०५२ सालको फौ.वि.नं. ...१२७ फैसला मितिः २०५५।११।१८।३ मुद्दाः अदालतको अवहेलना । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ रामशाहपथ बस्ने अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौला विरुद्ध विपक्षीः नेपाल अधिराज्यको महान्यायधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधर समेत § यसमा निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेको विपक्षी रघु पन्त प्रधान सम्पादक रहेको दृष्टी साप्ताहिक (वर्ष १२, अंक ४०, २०५२।५।७ गते बुधबार) को प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित ढुक्‍क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ (महान्यायधिवक्ता तुलाधर) भन्‍ने शीर्षकमा महान्यायाधिवक्ता तुलाधर रिट निवेदन खारेज हुने कुराको ठोकुवा गर्नु हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलाधर प्रतिनिधि सभा तथा पुनर्स्थापना भएमा राष्ट्रले संवैधानिक संकट व्यहोर्नु पर्ने धारणा गर्नु हुन्छ । महान्यायधिवक्ताले भन्‍नु भयो हेर्नुहोस रिट निवेदन खारेज भएमा चुनाव हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ, सबैलाई चिन्ता हुन्छ । तर ढुक्‍क हुनुहोस् रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्‍ने उल्लेखन भएको देखिन्छ । लिखित जवाफवाला मध्येका रघुपन्तले व्यक्त भएको उक्त अभिव्यक्ति विपक्षी सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरको होइन भन्‍ने नभई सो अभिव्यक्ति र प्रकाशनले अदालतको अवहेलना नभएको जिकिर लिनु भएको छ । "ढुक्‍क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ" भन्‍ने शीर्षक दिई मैले बोलेको वा त्यस्तो खबर छाप्न नलगाएको र फैसला सरकारको पक्षमा होला भन्‍ने आशासम्म व्यक्त गरेकोमा दृष्टि पत्रिकामा उपरोक्त शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको पर्सिपल्टै प्रतिपक्ष साप्ताहिक मार्फत खण्डन गरिसकेको छु भन्‍ने विपक्षी सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले लिखित जवाफसाथ पेश गरेको प्रतिपक्ष साप्ताहिक (वर्ष ४, अंक २, २०५२।५।९) को प्रथम पृष्ठमा (छाँया प्रति) महान्यायाधिवक्ता भन्‍नु हुन्छ भन्‍ने शीर्षक अन्तर्गत रिट निवेदकको बहस भन्दा हाम्रो बहस कुनै मानेमा पनि कम प्रभावकारी थिएन । अदालतले सबै पक्षलाई ध्यानदिएर फैसला गर्ने हुनाले मैले फैसला सरकारकै पक्षमा हुने ठूलो आशा व्यक्त गरेको हुँ भन्दै केही संचार माध्यममा आफ्नो भनाईको गलत ढंगले व्याख्या गरिएको कुरा पनि वहाँले बताउनु भयो भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । निर्णय सुनाउन तोकिएको संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा व्यक्त विचार प्रकाशित गरिएकोमा विवाद छैन । यद्यपि सो शिर्षकको समाचार मैले व्यक्त गरेको होइन भनी विपक्षी सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले लिखित जवफमा उल्लेख गरी केही संचार माध्यमले आफ्नो भनाईको गलत ढंगले व्याख्या गरेको भनी प्रतिपक्ष साप्ताहिक (२०५२।५।९ को) मा उल्लेखित अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ । विपक्षी रघु पन्तले श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो धारणा प्रकट गर्न र त्यस्तो धारणा पत्रिकामा प्रकाशित हुनु अवहेलनाजन्य कार्य हुन सक्तैन भन्‍ने उल्लेख गरी विपक्षी सर्वज्ञरत्‍नले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गरेको देखिन आउँछ । यसरी तत्कालिन सरकारी पक्षको कानूनी सल्लाहकार जस्तो उच्च पदमा रहेको उच्पदस्थ व्यक्ति तथा पत्रकारबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतलाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाई समाचार संप्रेषित गर्नुबाट निश्चित नै जनमानसमा अदालत प्रतिको मानस