निर्णय नं. ३९०० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९०० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४६/०४/३१ २३३९ निर्णय नं. ३९०० ने.का.प. २०४६ अङ्क ८ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रि.पु.ई.नं. ५७ आदेश भएको मिति : २०४६।४।३१।३ मा रिट निवेदक : वीरगन्ज न.पं. वडा नं. ७ स्थित वीरगन्ज खाद्य उद्योग (प्रा.) लि. को अध्यक्ष विश्वनाथ केडिया विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश § ऐनको प्रावधानको व्याख्या गर्दा ऐनको उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) § सुविधा पाउनु भन्ने कुरा सुविधाको उपभोगसँग सम्बन्धी विषय वस्तु हो, सुविधा उपभोग नगरेको अवस्थामा सुविधा पाई नआएको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) § साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अनुसारको आयकर सुविधा प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिन नआउने स्थितिमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १४(२) अनुसार निवेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. २०३० सालमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित यस उद्योगले आफ्नो उत्पादन २०३६ साल भाद्र १८ गतेदेखि प्रारम्भ गरेको । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३६ को सुविधा उपभोग नगर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लागू भएको हुँदा यस उद्योगले उक्त ऐन, ०३८ को दफा ९(१)(क) र १०(क)३ अनुसार जम्मा १२ वर्ष आयकर छूट पाउनु पर्नेमा प्रस्तुत उद्योग २०३८ को मूल ऐन आउनु भन्दा पहिले नै सञ्चालनमा आएकोले उक्त ऐन, २०३० अनुसार ६ वर्षको लागि मात्र आयकर छूटको सुविधा प्राप्त भएको र २०३८ अनुसार पाउने १२ वर्ष छूटको सुविधा नपाउने उद्योग विभागको निर्णय र कर विभागको सिफारिश समेत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) विपरीत भएकोले उल्लिखित कानुनी हक तथा नेपालको संविधान धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरू आघातित हुन गएको र उपचारको अन्य बाटो नहुँदा नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत रिटनिवेदन गर्न आएको छु । अतः उल्लिखित विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ऐन अनुसार १२ वर्ष सुविधा दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मिति ०४४ भाद्र ३० गते यस अदालतमा पर्न आएको रिटनिवेदन जिकिर रहेछ । ३. यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट विपक्षी झिकाउनु भन्ने भएका आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । ४. प्रस्तुत उद्योग ०३६।५।१८ देखि सञ्चालन भएको आधारमा तत्काल लागू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम ६ वर्ष आयकर छूटको निमित्त सिफारिश भइसकेकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने उद्योग विभागको लिखितजवाफ रहेछ । ५. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २