निर्णय नं. ३९०८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९०८ - परमादेश भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४६/०७/०२ १८९४ निर्णय नं. ३९०८ ने.का.प. २०४६ अङ्क ८ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ९७३ आदेश भएको मिति : २०४६।७।२।४ मा रिटनिवेदक : प.जिल्ला परवानीपुरस्थित हिमालय आयरन एण्ड स्टील (प्रा.लि.) को तर्फबाट ऐ.को अधिकार प्राप्त अध्यक्ष मणीहर्ष ज्योति कंशकार विरुद्ध विपक्षी : अन्तःशुल्क विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत विषय : परमादेश § उत्पादित मालसामानमा बजार मूल्य घटबढ हुन स्वभाविक प्रकृया हो एकपटक कायम भएको मूल्य स्थायी रुपमा कायम रहन्छ भन्न पनि न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. आदेश प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको रिट प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. निवेदक कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको मालवस्तुमा कानुन बमोजिम लाग्नु पर्ने अन्तःशुल्क रकम सालीन्दा श्री ५ को सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयले हामीले निवेदकले बारम्बार विरोध गर्दै आए तापनि गते २०४२ माघदेखि २०४४ कार्तिक मसान्तसम्म कानुन बमोजिम लिनु पर्ने भन्दा बढी अन्तःशुल्क रकम रु. १,०६,१६७।२५ लिएको छ । उत्पादकले अन्तःशुल्क बुझाउँदा कारखाना मूल्यमा बुझाउँदछ र कारखाना मूल्य भन्नाले अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा २ को खण्ड (ग)(४) अनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थमा अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै कर नजोडी त्यस्तो पदार्थ बनाउँदा, उत्पादन गर्दा वा तयार गर्दा लागेको खर्च र कारखानाको नाफा मात्र जोडी निर्धारित भएको मूल्य सम्झुन पर्ने हुन्छ । तसर्थ ऐनले नै उत्पादकको लगत खर्चमा लिने नाफा जोड्दा हुन आउने रकममा अन्तःशुल्क लिनु पर्ने स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकारले कारखाना मूल्य तोकेमा सोही बमोजिम र नतोकेमा उत्पादक आफैले सबै कुराको विचार गरी निर्धारण गर्दछ र नाफामा लागत खर्च जोडी त्यसैमा अन्तःशुल्क बुझाउने हो । विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय, पर्साले निवेदकलाई कानुनले लिनु पर्ने भन्दा बढी रकम लिएकोमा सो रकम फिर्ता पाउन अनुरोध गर्दा पनि नदिई उल्टै अन्तःशुल्क कार्यालयबाट २०४२।११।२९ मा निवेदकलाई एक पत्र पठाई उत्पादन खर्चको विवरण पेश गरेपछि कारवाहीको लागि अन्तःशुल्क विभागमा पेश हुने र मूल्य घटाउने स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म राजश्व घटी हुन जाने हुँदा मूल्य घटाई अन्तःशुल्क माग फाराम पेश गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराइयो । विपक्षी कार्यालयले निवेदकसंग माग गरेको सम्पूर्ण ब्रेक डाउन विवरणहरू पेश गरी सकेपछि कारवाहीको निमित्त विभाग पठाई कारवाही गर्नुपर्नेमा केही नगरी राखियो । यसरी कार्यालयले कारवाहीको निमित्त विभाग पेश गर्नुपर्ने भन्ने र विभागले कार्यालयलाई के भएको हो भनी सोध्ने गर्दा गर्दै निवेदकको रकम फिर्ता दिने बारे कुनै कारवाही गरिएन । विपक्षीको भनाई मुताविक अन्तःशुल्क विभागको स्वीकृति अनुसार हामीहरूको मूल्य घटबढ हुनसक्ने होइन । विगतका वर्षहरूमा कारखाना मूल्य बढी भएकोले अन्तःशुल्क बढी हुन गएको हो भन्दैमा हालका वर्षहरूमा पनि त्यत्तिकै कारखाना मूल्य कायम गरी सो वा सो भन्दा बढी अन्तःशुल्क असूल गर्न विपक्षीलाई अधिकार छैन । विपक्षीले मिति २०४३।३।१ को पत्रद्वारा घटाउने भनिए