निर्णय नं. ४७०३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७०३ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४९/११/२० ३१५६ निर्णय नं. ४७०३ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०४६ सालको रि. नं. : १५०० आदेश मिति : २०४९।११।२० निवेदक : कास्की पोखरा न.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने ललित रत्न शाक्य । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रलाय, बबरमहल समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु भनेको ठूलो संजाय हो । त्यसरी संजाय गर्दा मनोमानी तवरबाट गर्न नसकियोस भन्ने निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा निजामती सेवा ऐन र नियमले गरेको पाइन्छ । ऐन नियमले निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सुरक्षा ऐन, नियमकै अख्तियारबाट मात्र समाप्त हुन सक्छ । (प्र.न. ९) (२) कानूनी राज भनेको नै प्रष्टसंग कानूनद्वारा कोरिएको निर्दिष्ट घेराको मर्यादा कायम राख्नु हो । (प्र.नं.९) (३) कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रतिकूल असरपर्ने गरी निर्णय गर्नु भन्दा पहिल्यै निजको सुनवाई हुनु पर्ने भन्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको मुलभूत सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त Audi Alteram Partem को सिद्धान्तको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । (प्र.नं. ९) (४) लगाइएको आरोप प्रष्टसंग बस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा समर्थित हुने कुरा उल्लेख गरी सफाईको मौका दिएमा मात्र मनासिब मौका दिएको मानिन्छ । मनासिब मोका भित्र आफ्नो प्रतिकार गर्न सक्ने यथेष्ट समय, आफूले प्रतिकार गर्नु पर्ने विषको स्पष्टता, आफ्नो कुरा भन्न वा देखाउन सक्ने अनुकूल परिस्थिति समेत पर्न आउंछ । यसमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मनासिब माफिकको अवसर प्राप्त भएको हुनु पर्दछ । (प्र.नं. ९) (५) निवेदक माथि लगाइएका आरोप वस्तु निष्ठ भन्दा बढी आत्मनिष्ठ देखिएकोले सो अरोपलाई युक्तिसंगत भन्न सकिने अवस्था रहेन । केवल स्पष्टीकरण सोधेको भरमा मात्र सफाइको सबूद दिने मनासिब मौका दिएको भन्न नसकिने ।(प्र. नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.उप सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक अवलम्बित नजीर : पर्शुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको २०४७ सालको रि.पु.इ.नं. ५३ मिति ०४७।६।१० मा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या. अरबिन्दनाथ आचार्य १. नेपालको संविधानको धारा १६/७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. मिति २०२५।३।११ मा म वन सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा इमान्दारीपूर्वक सेवा गरी २०३८।१२।२९ मा कन्चनपुर जिल्ला सरुवा भई जि. पं स. वन शाखा कन्चनपुरको जिल्ला वन नियन्त्रकको पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाको मिति ०४४।१।२० को गोप्य पत्रबाट वन फडाउने काममा संलग्न प्रत्येक घर धुरीबाट पैसा उठाएर खाएको लाखौको वन सम्पदा नास गराएको ज्यादै भ्रष्ट बदनाम कर्मचारी भन्ने आरोप लागाउँदै नि.से.नि.. २०२१ बमोजिम कारवाही किन नगर्ने ? भन्दै पहिलो स्पष्टीकरण म बाट माग गरियो । मैले आरोपित कसूर गरेको छैन भनी स्पष्टीकरण दिएपछि मैले दिएको स्पष्टीकरण शन्तोषजनक नभएको भन्दै नि.से.नि. १०.१.६ अनुसार सजाय किन नगर्ने भनी प्रस्तावित सजाय समेत पुनः स्पष्टीकरण माग गरियो । लगाइएको आरोप आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्दछ । मलाई लगाइएको आरोप बिनाकारण बिना