निर्णय नं. ३९१० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९१० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४६/०५/२८ २२२७ निर्णय नं. ३९१० ने.का.प. २०४६ अङ्क ८ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ९७१ आदेश भएको मिति : २०४६।५।२८।४ मा निवेदक : नेपालगन्ज नगरपञ्चायत वडा नं. १२ बस्ने ज्ञानीकुमारी राणासमेत विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, बाँके, मालपोत अधिकृतसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ § छूट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा सो जग्गा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने कुरामा लामो अवधिसम्म कुनै निर्णय टुंगो नलगाई राखेको न्यायोचित भएन कानुन बमोजिम यथाशिघ्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकहरू तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. आदेश प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :– २. हामी निवेदकहरूका नाउँ दर्ताको साविक बाँके तत्पे उहेन मौजे मंगलपुरको ज.वि. ६–१६–१९ र मिति २०२२।७।२२ मा खरीद गरी लिएको ६–१५–१२ धुर समेत जग्गा बिगहा १३–१५–८ को ७ नं. फाराम भरेको थियो । सो जग्गा सर्भे नाप नक्शा हुँदा विभिन्न कित्ताहरूमा १०–१४–१७ हाम्रो नाउँमा दर्ता भएको छ । बाँकी २–१०–१० जग्गा मध्ये २–१०–० जग्गा जि. बाँके चटार गा.पं. वा.नं. ८क. कि.नं. १६०, को २–१०–० जग्गामा पूर्वतर्फबाट २–०–० जग्गा कि.नं. १६१ को ८–१४–० जग्गामा सडक सो पूर्व पुल सो दक्षिणतर्फ समावेशित हुन गए पनि सो जग्गा साविक बमोजिम हामीले जोत आवाद गरी भोग गर्दै आएको दर्ता छूट भएको जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी श्री अधिकारी समक्ष निवेदन गरेका थियौं । कारवाई भई हाम्रो नाउँमा दर्ता गर्न समिति समक्ष २०२४।२।३२ मा सक्कल प्रमाण पेश भएपछि कारवाईको लागि पेश गर्नु भन्ने आदेश भएपछि २०४४।३।१७ मा पुनः टिप्पणी पेश हुँदा समितिबाट मिति २०४४।३।२१ मा २०२६ सालदेखि मालपोत लिने गरी हाम्रो नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि उल्लेखित जग्गा दर्ता गर्न स्वीकृतिको लागि आयोगमा पेश गर्ने भनी २०४४।८।१० मा समितिका सदस्यहरूबाट टिप्पणी सदर गरिएको कुरा हाम्रो निवेदनमा के कारवाई भइरहेको छ भनी बुझ्न जाँदा बिदित भयो । ३. कि.नं. १६० र १६१ को जग्गा नापी हुँदा हाम्रो जग्गा समेत समावेश हुन गएकोले छूट दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा सबूद प्रमाणबाट हाम्रो जग्गा हो भन्ने ०४४।८।१० को टिप्पणी समेतबाट देखिँदा देखिँदै हाम्रो नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय नगरी समितिमा निर्णयको लागि पेश गर्ने भनी भएको टिप्पणी आदेश मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) तथा ऐ. नियमावलीको नियम ४ अन्तर्गत गैरकानुनी छ । कि.नं. १६०।१६१ मध्येको २–१०–० जग्गा हाम्रो नम्बरी जग्गा हो । नापीको गल्तीले कि.नं. १६०।१६१ मा समावेश हुन गएको हो । प्रमाण बुझी हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिदिनु पर्नेमा अख्तियार नभएको समितिमा पेश गर्ने भन्ने टिप्पणी आदेश अ.बं. १८४क, १८५।१८९।३५ प्रमाण ऐनको दफा ५४ समेतको प्रतिकूल छ । फिल्डबुकबाट आवाद लायक भन्ने छ अरु प्रमाणबाट पनि वन जंगलभित्रको सरकारी जग्गा होइन । आयोगबाट स्वीकृत लिनुपर्ने देखिँदैन । दर्ता गरी नदिएको बदरभागी छ । अतः मालपोत अधिकृत तथा समितिबाट भएको टिप्पणी निर्णयले नेपालको संविधानको धारा