निर्णय नं. ३९२० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९२० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४३/०६/११ २५५४ निर्णय नं. ३९२० ने.का.प. २०४६ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६८६ आदेश भएको मिति : २०४३।६।११।४ मा निवेदक : के.का.शा. भद्रगोलमा थुनामा रहेको कृष्णप्रसाद तिवारी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवारसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण § मुद्दा विशेष अदालतलाई सुम्पन्न सक्ने अधिकार विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(१)(२) र (३) को अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकै देखिने । (प्रकरण नं. १२) § विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(३) मा अन्य कुनै नेपाल ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्न खास अदालत वा अधिकारी तोकिएको भए तापनि त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो अदालत वा अधिकारीको सट्टा यो ऐन बमोजिम विशेष अदालतलाई कारवाही र किनारा गर्न सुम्पन वा तोक्न सकिनेछ । (प्रकरण नं. १२) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा बागमती अञ्चलमा जुनसुकै अधिकृतद्वारा तहकिकात गरी दायर गरिने मुद्दा भए पनि सोको कारवाही र किनारा गर्ने प्रयोजनका लागि बागमती विशेष अदालतलाई तोकिएको छ भन्ने सूचना प्रकाशित गरेकोले विशेष अदालतलाई त्यस्तो प्रकारको मुद्दा हेरी थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गान्धी पण्डित विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य व्यहोरा तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ । २. म निवेदकलाई विदेशी नागरिक हामिस ग्रान्ट माहोनीसंग मिलेमतो गरी त्रि.वि. भन्सार कार्यालयबाट सुन चोरी पैठारी गरेको झुठ्ठा आरोपमा मुद्दा चलाएको तथा ०४५।२।१७ भन्दा अगाडिका मितिमा म समेतलाई आरोप लगाई विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचारको कसूरमा म समेत ३८ जना व्यक्तिलाई भ्र.नि.ऐ., २०१७ बमोजिम विशेष प्रहरी विभागले मिति ०४३।७।२४ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा बागमती विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो उक्त मुद्दामा बागमती विशेष अदालतले ०४५।६।२६ मा अनाधिकृत तथा गैरकानुनी आदेश गरी मलाई गैरकानुनी थुनामा राखियो । भ्र.नि.ऐ., २०१७ बमोजिम विशेष प्रहरी विभागले म उपर कसूर आरोपित गरी अनुसन्धान गरेकोमा उक्त ऐनको संशोधित दफा २७ बमोजिम मुद्दा पनि अञ्चल अदालतमा नै गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ तर विशेष प्रहरी विभागले अधिकार विहीन विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो विशेष अदालतको आदेशबाट म थुनामा बस्नु परेकोले अनाधिकार आदेश उक्त विशेष अदालतले दिएको छ । श्री ५ को सरकारको मिति ०४३।७।२५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम बागमती अञ्चल भित्रको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार बागमती विशेष अदालतलाई प्राप्त छ भन्नलाई विशेष अदालत ऐनको प्रयोग गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा बागमती विशेष अदालतले हेर्न पाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । विशेष अदालत ऐनको दफा ५ (१)(२)(३) भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत कारवाही र किनारा हुने मुद्दाहरू सम्बन्धमा आकर्षित हुन सक्दैन । तसर्थ २०४३।७।२४ को श्री ५ को सरकारको सूचना भ्र.नि. ऐन, ०