निर्णय नं. ३९२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४६/०७/१७ २२६७ निर्णय नं. ३९२१ ने.का.प. २०४६ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ५६८ आदेश भएको मिति : २०४६।७।१७।५ मा निवेदक : जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको गणेशप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण § अपराध घटित भएका अवस्थामा बहाल रहेको कानुन अनुरुप कारवाही हुन पर्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थराज वसौला प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. अवैध लागू औषध हिरोइन बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबार गर्छ भन्ने बुझिएकोले मुद्दा तहकिकात र दायर गर्नु भनी विपक्षी नं. ३ को मिति २०४४।४।२६ को पत्रानुसार विपक्षी नं. ४ ले मलाई मिति २०४४।४।२७ मा पक्री विपक्षी नं. २ समक्ष मुद्दा दायर गरी विपक्षी नं. ५ मा बन्दी बनाइएको छ । ३. नेपालको संविधानको धारा ११(३) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सजायँ नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । यदि मैले प्रहरी प्रतिवेदन अनुसारको कसूर गरेको ठहरी उपल्लो हदको सजायँ हुने ठहरे तापनि तत्काल प्रचलित लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(ग) बमोजिम कैद वर्ष एक र दशहजार रुपैयाँ भन्दा बढी दण्ड सजायँ हुन नसक्ने देखिन्छ । २०४० सालको वारदातमा २०४३ सालदेखि लागू भएको ऐन आकर्षित हुने भन्ने कुनै प्रश्न आउँदैन । मुलुकी ऐन अ.वं. ११९ नं. मा अभियुक्तलाई कुनै हालतमा पनि निज उपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएमा हुनसक्ने अधिकतम कैदको सजायँको अवधि भन्दा बढी थुनामा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । म मिति २०४४।४।२७ देखि थुनिएको हुँदा अब पनि मलाई बन्दी बनाइएको स्वतः गैरकानुनी छ । विपक्षी नं. १ लाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी नियुक्त गर्न कानुनी अधिकार भए तापनि विपक्षी नं. ३ लाई नियुक्त गरेको गैरकानुनी भन्ने देखिएको समेत छ । अतः मलाई बन्दी बनाई राख्दा संविधानको धारा ११(१)(२)(घ) र (३) समेतको मौलिक हक हनन् भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर । ४. यस्मा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।४।१९ को आदेश । ५. लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गत सजायँ हुने अपराध कसैले गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने विश्वास पर्ने कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गिरफ्तारी र खानतलासीको निमित्त औषध नियन्त्रण अधिकारीले आदेश जारी गर्नेछ भन्ने उक्त ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भएको हुँदा कानुन बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न प्रहरीलाई आदेश दिन र यसै लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अदालत समक्ष दायर गरेको मुद्दा गैरकानुनी अधिकार क्षेत्र विहीन भन्न मिल्दैन । २०४४।४।२७ गते देखि पक्री कानुन बमोजिम कारवाही भएको, मौलिक हकको हनन् हुने कार्य गरेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्न