निर्णय नं. १०७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०७/१७ २०६४ निर्णय नं. १०७३ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश सरदार श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १७९० आदेश भएको मिति : २०३४।७।१७।४ मा निवेदक : जि.स.गा.पं. महादेवा वार्ड नं.१ बस्ने खटर यादव विरुद्ध विपक्षी : ऐ ऐ गा.पं. वार्ड नं.२ मौजे कजौली बस्ने मिश्री मण्डल धानुकसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) लुटपिट गरी लगेको हो वा होइन भनी ठहर गर्ने अख्तियार भूमि प्रशासकलाई भएको नहुँदा अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गरी गरेको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्य । विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम काफ्ले उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या. हेरम्बराज : विपक्षी कार्यालयको ०३२।४।८।५ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र जिकिर यस प्रकार छ : मिश्रीको नाउँमा दर्ता भएको जि.स.गा.पं. महादेवा वार्ड नं. २ क.कि.नं.१४ को ०–१८–३ जग्गामा म मोही भई कमाई आएको ०३१ सालको धानबाली ०३१।९।८ गते विपक्षी प्रतिवादीले लुटी लगे बाली भराई पाउँ भन्ने मेरो दावी लुटेको छैन भन्ने प्रतिवादी भएकोमा वादी दावी अनुसार वादीले काटी लगेको प्रतिवादी मिश्रीलाल मण्डलबाट भराई रहन नपर्ने ठर्हछ भनी ०३२।४।८।५ मा विपक्षी कार्यालयको फैसला । ३. आफूले हेर्न छिन्न नहुने मुद्दा हेरे छिनेको अ.बं. ३५ नं.ले बदर हुने कानूनी व्यवस्था छ । बाली लुटे भनी यो उजूर दायर गरी सकेपछि ३ महिना पछि विपक्षीले मेरो नाउँमा ०३१।१२।१५ मा कूत दिलाई मोही निष्काशन गरी पाउँ भनी उजूर पर्यो र मैले फेरी लुटपिट मुद्दा हेर्न भू.प्र.का. लाई अधिकार नहुँदा जिल्ला अदालत सप्तरीमा फिराद गरेको पनि छु यसरी अघि परेको मुद्दाहरू किनारा भैसकेपछि मात्र किनारा गर्नुपर्नेमा नगरी मि.नं.६ को पछि परेको मुद्दाबाट बाली भराई जग्गा निष्काशन गर्ने गरी विपक्षी कार्यालयबाट ०३२।४।८।५ मा गरेको फैसला अनाधिकार हुँदा उत्प्रेषणको रिटद्वारा बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत स.अ.मा दिएको रिट निवेदन दायरै छ । लुटपिट मुद्दा हेर्ने विपक्षी कार्यालयलाई अधिकार छैन र अ.बं. ८९ नं.ऐनले पनि हेर्न नमिल्नेमा हेरिएको हुँदा संविधानको धारा १६ र ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर । ४. विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने डि.बे.को २०३३।५।१०।५ को आदेश । ५. भू.प्र.का. सप्तरीको ०३२।४।८। को निर्णय निज निवेदकले नै म उपर मोहियानी हकको जग्गाको बाली जवरजस्ती लुटपिट गरी मोहियानी बेदखली गरेकोले लुटपिटको बाली फिर्ता दिलाई मोहियानी बेदखलीमा सजाय गरी पाउँ भनी दिनु भएको भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३२ अन्तर्गतको उजूरी भू.संं. नियमावली, ०२१ को नियम १२ (३) को अनुसार ग्रहण गरी निर्णय गर्न पाउने भूमि प्रशासकज्यूलाई अधिकार प्राप्त भएको हुँदा अनधिकृत छैन उजूरी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मिश्री मण्डल धानुकको लिखितजवाफ । ६. रिट निवेदनमा धानदाइँ भैसेकेको भनी दावी आफैं स्वीकार गर्नु हुन्छ र बोझा लग्यो भनी दावी लिनु भएका र टोली प्रतिवेदन समेतमा रिट निवेदनको विपक्षी मिश्री मण्डलले बाल