निर्णय नं. १०७७ - उत्प्रेषण लगायतका रिट आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७७ - उत्प्रेषण लगायतका रिट आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०४३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०६/२३ २०४९ निर्णय नं. १०७७ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. १६५३ आदेश भएको मिति : २०३४।६।२३।१ मा निवेदक : जि. रुपन्देही गा.पं. गैनहीया १ नं.५ हाल वा.नं.३ बस्ने हरिप्रसाद विरुद्ध विपक्षी : जि.का.भू.प्र. शाखा रुपन्देहीका का.मु.भू.प्र.श्री खेमराज शाहसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायतका रिट आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ (१) जग्गामा दुई पक्षको विवाद भएकोमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा ६ को उपदफा (७) अनुसार अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआए सम्मका लागि दुवै पक्षको प्रमाण बुझी जसको प्रमाण बलियो देखिन्छ उसको नाउँमा जग्गा अस्थायी दर्ता गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी” र विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या.वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी प्रशासकको मिति ०३३।१२।२४ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी मिति ०३४।१।२९ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : २. छुट कित्ता जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको विपक्षी कार्यालयमा उजूरी निवेदन परेको कि.नं. २०३ को जग्गा हक भोग गरी तिरो जोत हरिप्रसादको वा. गोविन्दप्रसादको हो भनी मुचुल्का भएकोमा मैले जोत भोग कमाई आएको भनी विपक्षी जयराज समेतको पृथक–पृथक निवेदन परेको रहेछ । निवेदकको दावी परेको जग्गामा विपक्षीहरूले समेत दावी गरेको देखिँदा हक बेहक छुट्याउन आवश्यक पर्ने देखियो प्रति गौचर दर्ता गर्ने र हक बेहक छुट्याउने यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा सम्बन्धित अदालतमा हक बेहक छुट्याई लिई मात्र कारवाही गर्न आएमा सोही बखत कारवाही हुने कुरा दुवै पक्षलाई सुनाई दिई यस मिसिलबाट केही गर्न नपरी तामेलीमा राखी दिनु भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयको ०३३।१२।२४ को निर्णय रहेछ । ३. उक्त निर्णय प्रत्यक्षरुपमा गैरकानूनी छ जग्गा (नाप जाँच) ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ को विपरित निर्णय भएको छ । उक्त ऐनको दफा ६(७) को पनि उल्लंघन भएको छ । यो निर्णय पूर्णतया स्वेच्छिक तथा आत्मनिष्ट भएकोले अ.बं. १८५।१८९ को कानूनी त्रुटी भएको छ । ४. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपेश गर्न भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०३४।१।३०।५ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको विपक्षीहरूका लिखितजवाफ लिएको जिकिर यस प्रकार रहेछन् । ५. फिल्डबुकमा प्रति गौचर भन्ने जनिएको वा स.ले प्रति गौचर भनी प्रमाणित गरेको र भोगमा समेत विपक्षीहरूको निवेदन देखिएको हुँदा उजूरी निवेदनबाट विवादास्पद देखिन आएकोले अदालतमा जानु भनी सुनाएको हो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत का.मु. भूमि प्रशासक रुपन्देही । ६. अधिकार प्राप्त भूमि प्रशासकले तेरो मेरो सम्बन्धी विवाद प्रस्तुत भएबाट अदालतमा जानु भनी ऐन कानून कै परिधि भित्र रही गर्र्नु भएको निर्णय पर्चामा कुनै पनि कानुनी त्रुटी नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीनु पर्दछ भन्ने समेत शिवुनाउँ, जयराजवरै र समर्थीनानीको उसँयुक्त लिखितजवाफ रहेछ । ७. ता