निर्णय नं. १०७८ - प्रतिषेध परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७८ - प्रतिषेध परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०७/१५ २३४६ निर्णय नं. १०७८ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १५०३ आदेश भएको मिति : २०३४।७।१५।२ मा निवेदक : जिल्ला झापा बैगुन्धारा गा.पं. वार्ड नं.३ बस्ने अग्नीप्रसाद पराजुली विरुद्ध विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी जूई जिल्ला कार्यालय झापा समेत विषय : प्रतिषेध परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ (१) रिट निवेदनबाट प्रारम्भिक अनुसन्धानको कारवाहीलाई प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोक्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा उल्लेखित मुद्दा : (१) निवेदक शिवप्रसाद विरुद्ध भक्तपुर मेजिष्ट्रेट भएको रि.नं.५१ निवेदक खेमचन्द्र चौरडिया विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्री चिन्तबहादुर आदेश न्या.वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रतिषेध परमादेशका जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी प्र.जि.अ. ले कानून विरुद्ध कारवाही संचालन गर्न पाउने गराई संवैधानिक मौलिक हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने समेत कुराको माग गर्दै मिति २०३२।१०।१५ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदक सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको रहेछ : २. विपक्षी प्र.जि.अ.ज्यूले विपक्षी देवीबहादुर वीरबहादुरको उजूरी लिई किर्ते मुद्दाको कारवाही सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ, निवेदकलाई बुझिएकोमा रामप्रसादले राजीनामा लिने भनेकाले निजको इच्छापत्र मञ्जुरनामा लिई जग्गा दिनेभन्ने व्यक्तिको साथ भु.प्र.का.मा छाप हस्ते गरी निवेदकले रजिष्ट्रेशन पासगराई ल्याएको रामप्रसादको नाममा जग्गा दर्तासमेत भएको छ भन्ने बयान गरेपछि निवेदकलाई हाजिर जमानी लिई तारेखमा राख्दै हाल ०३२।१०।२० को तारेख पाएको छु । पहिले हाजिर जमानीमा छाडी पछि ०३२।८।१५ गतेदेखि ऐ २० गतेसम्म हिरासत राखी पछि कागज गराई रु.६० हजार ५ सयको धन जमानी दाखिल नगरेमा थुनामा राखिदिन्छु भनी धम्की दिई धन जमानी समेत राखिदिएको छु नक्कलहरू माग गर्दा समेत दिइएन । प्र.जि.अ.लाई मुद्दा मामिला हेर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ र ऐनहरूले जति अधिकार दिएको छ ती मुद्दा बाहेक अरू हेर्न छिन्न अधिकार समेत छैन । अ.वं.३५ नं.मा हेरे छिनेमा बदर हुने व्यवस्था गरिएकै छ । ३. संवैधानिक स्वतन्त्रताबाट समेत वञ्चित गराई अनधिकार कारवाही चलाई तारेखमा राखेको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम भएको जिल्ला अदालत क्षेत्रको हस्तक्षेप गरेको मात्र नभई अ.बं. ८२ नं.को प्रतिकुल गर्दै अ.बं. १८० नं.तर्फ समेत कुनै वास्तै नराखी अधिकारक्षेत्र नाघी कारवाही चलाएको मिसिल मगाइएमा प्रष्ट देखिने छ । संवैधानिक हकमा असर परेकोसमेतले सम्मानित अ.को शरणमा आएको छु । ४. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेशगर्नु भन्नेसमेत डि.बे.का ०३०।१।२२ का आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको विपक्षीको जवाफमा लिएको जिकिर यस प्रकारको रहेछन् : ५. लाटो सताल सिंको जग्गा खाने नियतले खताल सिंलाई दवाई हकदार बनी सताल सिंलाई लुकाई दवाई वेपत्ता पारी जग्गा समेत आफ्ना नाममा नामसारी गरेको सदस्य जनता समेत बुझी जग्गा श्री ५ को सरकार हुनु पर्नेमा कारवाही भएन कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत देवीबहादुरको निवे