निर्णय नं. ६८८४ - अंश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८८४ - अंश भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५७/०१/१६ ३८६७ निर्णय नं. ६८८४ ने.का.प. २०५७ अङ्क ४ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०५६ सालको दे.पु.इ.नं. ..९८ फैसला मितिः २०५७।१।१६।६ मुद्दाः अंश । पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने स्व.डम्बरजंग राणाको छोरा दिपक भन्ने ज्योतिजंग राणा समेत विरुद्ध विपक्षी/वादीः जिल्ला धनुषा,जनकपुर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने डम्बरजंग राणाको छोरी विनारानी राणा § बकसपत्र हुँदा छोरा सरह अंश पाउने हकनै स्थापित नभएकी कानूनले अंशियार भन्न नमिल्ने अवस्थाकी वादीलाई भविष्यमा असर पुग्न सक्तछ कि भन्ने सम्भावित अनुमानबाट कानूनले निषेध नगरेको सम्पत्ति अवतरण गर्न नमिल्ने भन्न मिल्ने भएन । बकसपत्रकै शर्तका आधारमा प्रतिवादीमा सम्पत्ति अवतरण भएपछि पनि त्यस्तो क्रियाबाट वादीको हक मेटिने भएमा कानून बमोजिम नालिस गरी वदर गराउनु पर्ने हुन्छ । डम्बरजंगले प्रतिवादीहरुलाई बकसपत्र दिएको अवस्था होइन र बकसपत्र पाई हकभोग हुने डम्बरजंगको मृत्यु पछि सोही बकसपत्रका आधारमा २०४७ सालमा प्रतिवादीहरुमा सम्पत्ति अवतरण भएको अवस्था छ । जहाँसम्म बकसपत्रको शर्तको कुरा छ पदम कुमारीलाई बुझ्दा निजले पनि बकसपत्रको शर्तलाई अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । वादीले आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हो भनी भनेको देखिन्छ । पदम कुमारीले बकसपत्र गरिदिएको सम्पत्ति निजले आफूखुश गर्न नपाउने भन्ने नहुँदा निजले गरिदिएको त्यस्तो सम्पत्तिको बकसपत्र लिखतमा आफ्नो इच्छा र मन्जुरी अनुसार वैद्य शर्त बन्देज राख्न नपाउने भन्न सकिने अवस्था पनि भएन । ने.का.प. २०३२ अंक २, पृष्ठ ३५ मा प्रकाशित नि.नं. ८९० को जालसाजी मुद्दामा वादी दावी भन्दा बढी कुरा राखी जग्गामा हक बेहक हुने गरी मालले मिलापत्र गराएको भनी प्रमाणमा आएको मिलापत्रको वैद्यताको प्रश्न उठेकोमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धी शर्त करारको लिखत गर्न गराउन नपाउने भन्न कानूनले बन्देज गरेको छैन । कानूनले आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति जे जस्तो सुकै शर्त बन्देज हक पुने व्यक्तिको इच्छा र मन्जुरी अनुसार राखिन सकिने कुरा हो सो वदर गराउन चाहि कानून बमोजिम वदर गराएको पनि छैन भने त्यस्तो प्रमाणमा आएको मिलापत्रलाई प्रमाणमा लिने वा नलिने भन्ने बाहेक मिलापत्रलाई कानूनले मान्यता दिन नमिल्ने भनी ठहर गर्न मिल्ने देखिदैँन भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । यो व्याख्याको सन्दर्भमा विचार गर्दा पनि प्रस्तुत मुद्दामा विवाद उठेको सम्पत्तिको बकसपत्र कानून बमोजिम वदर नभएको र बकस दिन हक पुग्नेले आफ्नो इच्छा र मन्जुरीबाट शर्त बन्देज राखी गरिदिएको बकसपत्र लिखत देखिँदा सो लिखतलाई अंश मुद्दाबाट कानूनी आधार वेगर मान्यता नहुने भन्न मिल्ने देखिएन । बकसपत्र दिने लिनेको मन्जूरीबाट भएको बकसपत्रको शर्त अनुसार प्रतिवादीको हक भोगमा आएको सम्पत्ति वण्डा भई वादीले अंश पाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८) § सम्पत्तिमा व्यक्तिको कानून बमोजिम नै हक प्राप्त हुने र हक समाप्त हुने हुन्छ । यसरी कानून बमोजिम अभिनिश्चित हुने हकमा कुनै कार्यबाट असमान स्थितिको श्रृजना भयो भने त्यस्तो कार्यको वैद्यता कानूनी आधारबाट हेरी निश्चित गरिनु पर्ने हुन्छ । कानूनी मान्यता रहेको सम्पत्ति अवतरण हुने व्यवहारबाट त्यस्तो अवस्था श्रृजना हु