निर्णय नं. ८९२८ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८९२८ - परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६९/०२/१७ ७२१५ ने.का.प. २०६९, अङ्क १२ निर्णय नं.८९२८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की संवत् २०६५–WO–०५४५ आदेश मितिः २०६९।२।१७।४ विषय :– परमादेश । निवेदकः महिला कानून र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § व्यक्तिगत एवं निजी हकहितको प्रश्न नदेखिई महिलाहरूको अंश हकको सम्पत्ति रक्षालगायतका विषयसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वसाधारण सबैको चासो र सरोकार रहन जाने हुन्छ । सार्वजनिक सरोकार रहेको विषयको निरोपणको लागि कानून व्यवसायीको रूपमा रहेका निवेदकहरूलाई अदालत प्रवेश गर्ने हकदैया नरहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative domain) को कानून निर्माणको विषयमा सामान्यतया न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । § विधायिकी प्रज्ञा (Legislative Wisdom) भित्रका कानूनमा संशोधनका साथै आवश्यक नयाँ कानूनको निर्माणको विषयमा प्रभाव पार्ने गरी अदालती कारवाही उपयुक्त नमानिने । (प्रकरण नं.७) § कानूनको व्यवस्था समयसापेक्ष हुनुपर्दछ । समय अनुकूल नरहेको व्यवस्था वा प्रावधानलाई परिमार्जन गरी राज्यले संविधानको भावनाविपरीत नहुने गरी कानून बनाउन सकिने । (प्रकरण नं.९) § महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी हक संरक्षण र प्रचलनका सम्बन्धमा पारिवारिक कानूनका व्यवस्थाहरू समयसापेक्ष समायोजित हुनुपर्ने हुँदा सार्वजनिक सरोकार विषयहरूमा कानून निर्माणका सम्बन्धमा विचार पुर्‍याउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०६६ अङ्क ५, नि.नं. ८१३८ § नेकाप २०६६ अङ्क ५, नि.नं ८१६३ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३), १०७(२) § मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १० नं. § मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. § मुलुकी ऐन अ.व.१७१(क) नं. आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र निर्णय यसप्रकार छ :– महिला कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हक हित रक्षा, सशक्तीकरण, उत्थान र विकासको साथै कानूनी हक अधिकार स्थापित गराउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने र ती कानूनी अधिकारको वास्तविक प्रचलन उपभोग भए नभएको अध्ययन गर्ने, वास्तविक उपभोगको लागि पहल गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो । मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १० नं. ले बाबु आमाको जीउ छउञ्जेल अंश दिन छोराछोरीले बावु आमालाई बाध्य गराउन सक्ने छैनन् । म अहिले छुट्टिन भन्ने छोराछोरीलाई बावु आमाले कर लगाई छुट्टयाउन पनि हुँदैन । स्वास्नीले पनि लोग्नेको जीउ छउन्जेल लोग्नेको मञ्जूरी विना अंश लिई छुट्टिन पाउँदिन । लोग्ने, बाबु, आमाले स्वास्नी छोराछोरीलाई इज्जतआमदअनुसार खान लाउन र आवश्यकताअनुसार उचित शिक्षादिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ स