निर्णय नं. १०८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०८/२४ २४६६ निर्णय नं. १०८४ ने.का.प. २०३४ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री सरदार ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं.२५ आदेश भएको मिति : २०३४।८।२४।६ मा निवेदक : कोशी मेटल क्राफ्टस कं.प्रा.लि. विराटनगरकातर्फबाट सो कम्पनीका कार्यबाहक सञ्चालक (म्यानेजिङ डायरेक्टर) वद्रीप्रसाद रिजाल समेत विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभागसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत प्राप्त भइसकेको सुविधालाई पछि बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० ले प्रतिकुल असर नगर्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह उल्लेखित मुद्दा : रि.फु.नं. ३६ निवेदक विष्णुभक्त श्रेष्ठ विरुद्ध श्री ५ को सरकार कर विभाग समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने मुद्दा आदेश न्या. वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको मिति ०३३ पौष २९ गते रोज ४ को निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदक कोशी मेटल क्राफ्ट्स (कं.) प्रा.लि. विराटनगरकातर्फबाट सो कम्पनीका कार्यबाहक संञ्चालक श्री वद्रिप्रसाद रिजाल समेतको निवेदनमा न्यायिक समितिबाट भएको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारको छ : निवेदकहरूले ०२२।११।१६ को इजाजतपत्र पाई कोशी मेटल क्राफ्ट्स कम्पनी (प्राइभेट) लिमिटेड नामक कम्पनी रजिष्टर भएको प्रमाणपत्र मिति ०२२।११।१७ मा पाएको रहेछ, तत्काल औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ (क) (५) को परिभाषा अन्तर्गत पर्ने सो अनुसार उद्योग नभएकोले उक्त ऐनको दफा ९ (१) बमोजिम त्यस्तो उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० बर्षसम्म आय र प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नलाग्ने प्रष्ट छ । उक्त ऐनको पछि भएका संशोधनले समेत हाम्रो उद्योगले सो ऐनबमोजिम प्राप्त गरिसकेको उक्त सुविधालाई कायम राखेको छ, श्री ५ को सरकारको उद्योग विभागले सो कुरा महसुस गरेर कर विभागलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, अनुसार उत्पादन शुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म आयकर छुट हुन निर्णय अनुसार भनी ०३०।३।१३ मा लेखेको पनि थियो । तर, विपक्षी कर विभागले उद्योगको उत्पादन शुरु भएको मिति ०३४।१२।२५ गतेदेखि ३ वर्षसम्मलाई मात्र आयकर सुविधा दिने गरी ०३०।११।४ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको भन्ने निवेदकलाई जानकारी दिइयो । त्यसो हुनुपर्ने होइन १० वर्षसम्म आयकर नलाग्ने हुनुपर्ने हो भनी उसै वखतदेखि पटक पटक श्री ५ को सरकारका निर्देशक माननीय मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूहरूमा निवेदन गर्दै रहेको केहि आखीर नलागेपछि श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा पनि पटक पटक निवेदन दिइयो मौसुफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट उचित कार्यार्थ भनि माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ निवेदन आउँदा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची ३ को २ अनुकुल ३ वर्षको लागि कर छुट दिएको पर्याप्त नै हुँदा अरू बढी कर छुट सहुलियत दिन उचित भएको भनी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट मिति