निर्णय नं. १०८६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०८/२२ २१९७ निर्णय नं. १०८६ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर ८२३ आदेश भएको मिति : २०३४।८।२२।४ मा निवेदक : नेपाल अन्नपूर्ण स्टोर्सको का.न.पं. वार्ड नं.१९ बस्ने मोहनलाल श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : कर कार्यालय बाग्मती अञ्चल बबरमहल काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) निर्णय नै नभएको कुरा पत्रमा उल्लेखित भएको कारणले उक्त बर्षहरूको कर निर्धारण रद्द भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान व.अ.श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना र वि.अधिवक्ता श्री केदारचरण राय विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : विपक्षी कार्यालयको २०४३।३।१७ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. मुद्दाको तथ्य र निवेदन जिकिर यसप्रकार छ–नेपालअन्नपूर्ण स्टोर्सको ०२६।०२७देखि ०३०। ०३१ आ.ब.तकको आयनिर्धारण भई सो मा पुनरावेदन जानुभएकोमा यस कर कार्यालय बाट गरिएको निर्धारणलाई नै सदरगरिएको जानकारी प्राप्तगर्नु भएकै होला । उक्त अवधि मा त्यस फर्मबाट गरिएको कारोबारसम्बन्धमा वास्तविकता लुकाई दायित्व कमगर्ने प्रयास समेत भएको देखिँदा श्री ५ को सरकारको मिति ०३४।३।१७ को निर्णयबमोजिम तपाईको उक्त अवधिको आयनिर्धारण आदेश रद्द गरिएकोछ र अब पुनःआयनिर्धारण गर्नुपर्ने भएको ले तथ्य जानकारी दिन यो पत्र प्राप्त गर्नुभएको ५ दिनभित्र यस कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएकोछ । अन्यथा प्रचलित कानूनबमोजिम भईआउने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भन्ने श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय करविभाग करकार्यालय बा.अं.ले मोहनलाल श्रेष्ठलाई लेखेको प.सं.३४।३५ आ.ग. ५६ आ.ग. ३ च.नं.३४ मिति ०३४।५।१ को पत्र रहेछ । ३. कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करको आदेश उपर रा.न्या.क.मा पुनरावेदन गरी कारवाही भई विपक्षीलाई झिकाई बुझ्दा विपक्षी कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारणलाई सहिमानी फैसला भएको छ । जुन विपक्षीको पत्रबाट पनि प्रष्ट छ । राजश्व न्यायाधीकरण राजश्व सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत हो यसले गरेको निर्णय सोही ऐनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अन्तिम हुँदा निवेदकको सम्बन्धमा गरेको कर निर्धारणमा अन्तिम रुपले फैसला भएको छ, यसरी अदालतले अन्तिम गरी सकेकोलाई विपक्षीले बदर गर्न पाउने अधिकार ऐनले विपक्षीलाई दिएको छैन, अदालतबाट कायम भइसकेको कर निर्धारणलाई बदर गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय अनधिकृत भएकोले अ.बं. ३५ नं.स्वत बदर छ उक्त ०२६।०२७ देखि ०३०।०३१ सम्मको कर निर्धारणलाई श्री ५ को सरकारले बदर गरेको भन्न पत्रमा उल्लेख छ, के कुन अधिकार प्रयोग गरी बदर गरेको भन्ने प्राप्त पत्रमा उल्लेख छैन । अदालतमा मुद्दा परी निर्धारण भएको करलाई फेरबदल गर्न पाउने अधिकार कुनै दफाले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छैन, कुनै पनि कर निर्धारण आदेशलाई बदर गर्न र पुनः कर निर्धारण गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नभएकोले श्री ५ को सरकारको मिति २०३४।३।१७ को निर्णय बदर गरी यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही गर्नेबाट विपक्षीलाई रोक्न प्रति लगायतको आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत उल्लेख छ । ४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेशगर्नु भन्ने डि.बेञ्