निर्णय नं. १०९२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०८/०९ २०५० निर्णय नं. १०९२ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १७८९ आदेश भएको मिति : २०३४।८।९।५ निवेदक : जि. मोरङ मधुमल्ला गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने जनकमान श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : प्रधान वन कार्यालय विराटनगरसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ ले साविक जग्गाको दर्ताबाट निवेदकलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयको लागि यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यस प्रकार छ : प्रधान वन कार्यालयको आदेशानुसार दुम्से जङ्गल केजल जङ्गल, चन्द्र ने जङ्गलहरूमा अवैध तरिकाबाट वन जङ्गल फँडानी गरी घर बनाई बसेका सबै व्यक्तिहरूलाई यो सूचना त्यस एरियामा टाँसिएका मितिले ७ दिन भित्रमा आफूले बसेको वन जङ्गलबाट आफ्नो घरमा भएको सामान झिकी वन जङ्गल एरिया छाडी दिन सूचित गरिन्छ । सूचनामा लेखिएको मितिमा वन जङ्गल एरिया नछोडी अटेर गरी बसिरहेमा वन विभागले जुन बखत पनि आफ्नो अख्तियार प्रयोग गरी निकाल्न सक्ने भएकोले सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने ०३२।९।१८ मा वक्राहा वन कार्यालयबाट र दुम्से, हसैर वेलडाँगी एरियाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने घर जग्गाधनीहरूलाई ३ दिन भित्र प्रमाणपत्र बुझी घर सार्ने भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा आजसम्म प्रमाणपत्र नबुझ्ने तथा घरमा ताल्चा मारी बन्द गरी राख्नेहरूलाई पञ्चायत साक्षी राखी हटाई दिने भन्ने निर्देशानुसार पञ्चायतसँग सम्पर्क राख्दा पुनः अन्तिम ३ दिने सूचना दिने भन्ने पञ्चायत समेतको पत्र प्राप्त भएकोले सो अनुसार पुनः अन्तिम ३ दिने सूचना प्रकाशित गरिन्छ अटेर गरी घर नसारेमा कानूनबमोजिम गरिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ भन्ने वक्राहा वन कार्यालय टुर मुकाम दुम्सेबाट ०३३।१।३० मा समेत सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । ३. निवेदक जनकमान श्रेष्ठको रिट निवेदन पत्रमा मोरङ मधुमल्ला गा.पं. वार्ड नं.४ मौजे खर्डर डाँगी भुवनेश्वरी जि.रै.नं.१६०,७१ को क्रमशः जग्गा बिगाहा १–०–० र ०–१६–१७ समेत मालपोत बुझाई भोग गरी आएको हाल नापीबाट ऐ.पं.वार्ड नं.४ को कि.नं.५९, ६१ र ८४ कायम हुन आई क्रमशः ०–११–१५, ०–१५–१५ र १–११–२ समेत अद्यापी विकास तथा जग्गा कर बुझाई उक्त जग्गामा घरबास खडा गरी आएको छ, ०३२–९–१८ र ०३३–१–३० मा विपक्षी प्रधान वन कार्यालयको आदेशानुसार भनी दुम्से, जङ्गल समेतको वन जङ्गलमा अवैध तरिकाबाट वन जङ्गल फँडानी गरी बसेका व्यक्तिहरूले वन जङ्गल भित्रबाट आफ्नो घरमा भएको सामानहरू झिकी वन जङ्गल छाडिदिन सूचनाहरू टाँस गरेको रहेछ । निवेदकको जमिन घरबारी वन एरिया भित्र नपरेको र दर्ता र तिरान भएको जग्गा भएकोले उक्त सूचनाको असरदायी निवेदक नहुने कुरा स्पष्ट छ । तर, विपक्षीले निवेदकका समेत घर भत्काई जग्गा अनाधिकार आफनो कब्जामा लिएको छ । वन ऐन, २०१८ अनुसार वन सिमाना भित्र पार्न दफा ३ अनुसार अधिकारी तोकिनु पर्दछ दोश्रो नम्बरी दर्ता जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर समेत सो वन