निर्णय नं. ६८९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५७/०२/२५ २५५९ निर्णय नं. ६८९७ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ..३३१३ आदेश मितिः २०५७।२।२५।४ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३४ घर भै श्री ५ को सरकार जलस्रोत मन्त्रालय सिचाई विभागमा असिष्टेण्ड इन्जिनियर पदमा कार्यरत वर्ष ४६ को बसन्तकुमार थापा विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौं § कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र बढुवा उपर उजूरी गर्नेका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च को उपदफा (३) र (४) को व्यवस्था विभेदयुक्त रही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), धारा १२(२)(क)(ङ) समेतसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको देखिन्छ । उल्लेखित ऐनको दफा २४च बढुवा उजुरी शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) ले बढुवा सिफारिश उपर उजुर दिन सकिने उपदफा (२) ले उजुरी टुंगो लागेपछि संशोधन गर्नु परे बढुवा समितिलाई जानकारी दिने, उपदफा (३) ले त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन गरेको देखिएमा मूल्यांकनकर्तालाई चेतावनी दिन सकिने र उपदफा (४) ले उजुरी झुठ्ठा ठहरेमा पहिलो पटकको उजुरी भए २ अंक र दोश्रो पटकको उजुरी भए ३ अंक काटिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा १२ स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत सो धाराको उपधारा (२) को (क) र (ङ) मा क्रमशः विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । निवेदकले यी उल्लेखित व्यवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा २४च को (३) र (४) ले कसरी को सँग असमान व्यवहार गरेको वा गर्न लागेको हो खुलाउन सकेको पाइदैंन । मूल्यांकनकर्ता र बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर गर्ने व्यक्ति समान कसरी रहेछन ? सो को पुष्ट्याई निवेदकले दिन सकेको पाईंदैन । यी दुई व्यक्ति अलग अलग वर्गका भै अलग अलग स्थितिका रहे भएको देखिएको छ । समानता समान अवस्थाका व्यक्तिको बीच हेरिने कुरा हो । निवेदक सरहका वा निवेदक जस्तै बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुरी गरी सो उजुरी झुठ्ठा ठहरिएको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीको अंक कट्टा नगरेको तर आफू मात्र अंक कट्टा गरी भेदभावजन्य व्यवहार गरेको भन्ने भनाई निवेदकको रहेको पाइदैन । धारा १२(२)(क)(ङ) अन्तर्गतको स्वतन्त्रतामा कसरी आघात र अतिक्रमण भयो वा हुने संभावना रह्यो सो समेत खुलाउन सकेको देखिदैन । बढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझी उजुर गर्ने र सो उजुरी झुठ्ठा ठहरेमा सबै प्रकारका वा सबै तहका निजामती कर्मचारीलाई समान रुपले लागु हुने गरी प्रस्तुत ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो व्यवस्था उजूर गर्ने बित्तिकै कट्टा हुने अवस्थाको पनि होइन । जहाँसम्म संविधानको धारा १२४ को प्रतिकूल सो ऐन रहेको कर्मचारी प्रशासनको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्ने भनाई छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा सो धारा १२४ ले निजामती सेवा गठनको