निर्णय नं. १०९४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०९/१२ २०३९ निर्णय नं. १०९४ ने.का.प. २०३४ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं. ३६ आदेश भएको मिति : २०३४।९।१२।३ मा निवेदक : जि.प्यूठान पुण्यखोला घर भई हाल पानी पोखरी महाराजगञ्ज डेरा गरी बस्ने ना.सु. खेमबहादुर खड्का विरुद्ध विपक्षी : भूमि सुधार विभाग बहादुर भवनसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) विभागीय प्रमुखको अधिकार प्राप्त भई नसकेकोमा सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गर्नु निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १० (३) विपरित निर्णय गरेको देखिएको । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या. ईश्वरीराज मिश्र : प्रस्तुत मुद्दा २०३४।४।१३।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा सो बेञ्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको राय मैतक्य हुन नसकी स.अ. नियमावली, २०२१ बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यस प्रकार छ–भूमिसुधारविभागले निवेदकलाई लेखेको ०३३।१।२० को पत्रमा नेपाल निजामतिसेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी तपाईलाई विभागीय मिति ०३३।१।२०को निर्णयअनुसार निजामतीसेवा नियमावली ०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने र भूमिसुधार विभागले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय जाजरकोटलाई लेखेको ०३३।४।२० को पत्र त्यस कार्यालयमा निवेदकले ०३३।३।७ मा भूमिसुधार मन्त्रालयमा दिनु भएको निवेदकको व्यहोरा पेश हुँदा ०३३।१।२० को निर्णय ऐन नियम अनुरुप भएकोले निजको निवेदनमा कुनै कारवाही गर्न नपर्ने ०३३।३।२२ मा निर्णय भएकोले जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ । धनेन्द्रबहादुर सिंहज्यूको र निवेदकलाई भएको सजाय विभागीय प्रमुखबाट भएको हो होइन भन्नेतर्फ हेर्दा निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १ र २ अनुसार विभागीय प्रमुख भन्नाले अनुसूची १(क) मा तोकिएको अधिकारी सम्झुन पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त अनुसूची १ हेर्दा त्यसमा सह–सचिवको पदलाई विभागीय प्रमुखको रुपमा तोकिएको पाइदैन । उक्त अनुसूचिको अन्त्यमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अरू कर्मचारीहरू भन्ने उल्लेख भए अनुसार सह–सचिवलाई विभागीय प्रमुख तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको जिकिर छैन । यस स्थितिमा सह–सचिवलाई विभागीय प्रमुख सम्झन मिलेन । मन्त्रीज्यूको ०३२।१०।२९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार विभागको महानिर्देशकलाई भएको विभागीय प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी भूमिसुधार मन्त्रालयको सह–सचिव पदको पदाधिकार कायमै राखी भूमिसुधार विभागमा काज सरुवा गरिएको भन्ने उल्लेख भएकोले महानिर्देशकको अधिकार प्रयोग गर्न पाएपछि विभागीय प्रमुखको रुपमा महानिर्देशकले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार पनि स्वतः पाउने हुन्छ भन्नलाई कानूनले विभागीय प्रमुख तोक्ने एउटा खास एउटा प्रक्रिया निर्धारीत गरेकोले सो बमोजिम विभागीय प्रमुख नतोकी विभागीय प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न कुनै पदाधिकारीलाई टिप्पणी सदरबाट अधिकार प्रदान गर्ने मिल्दैन भन्ने समेत मा.न्या.विश्वनाथ उपाध्यायज्यूको राय ।