निर्णय नं. ६८९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमदेश लगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६८९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमदेश लगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५७/०२/२६ १०२२८ निर्णय नं. ६८९८ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल सम्वत २०५४ सालको रिट नं. .. २८१२ आदेश मितिः २०५७।२।२६।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमदेश लगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ । रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ९ बस्ने वर्ष २६ की रिना बज्राचार्य समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत § मनुष्यजातिमा पुरुष र महिला दुवै पर्दछन अर्थात पुरुष पनि मनुष्य हुन महिला पनि मनुष्य नै हुन त्यसैले मनुष्यको नाताबाट प्राप्त हुने सबै हक अधिकार समान रुपले महिला र पुरुषलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्‍ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यो नैसर्गिक अउल्लंघनीय नियम हो । तर विभिन्‍न मुलुकमा विभिन्‍न समयमा यस नियम सिद्धान्तको प्रयोग भने भिन्दाभिन्दै रुपले हुदै आएको पाइन्छ । जुन मुलुक र युगमा यस शाश्‍वत नैसर्गिक सिद्धान्तको पालना भएको हुन्छ त्यो मुलुक र त्यस युग स्वर्णिम अवस्था अर्थात सभ्य मानवोचित रहन आएको हुन्छ । यसको ठीक उल्टा जुन मुलुक र युगमा पुरुष र महिला बीच कुनै प्रकारको भेदभाव गरिन्छ त्यो असभ्यताको अविकशितताको सूचक हुन जान्छ । त्यसैले आधुनिक सभ्यताको प्रारम्भकाल खास गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उदयकाल देखि नै नारी स्वतन्त्रताको आवाज साथसाथै गुन्जिन थालेको पाइन्छ । किनकी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु नै समानता हुन्छ । यसरी संसारका विभिन्‍न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले सर्वमान्य रुपमा मानी आएका मानव अधिकारलाई लिग अफ नेशन र संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकार भनी घोषणा गरी आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुमा ती अधिकारको प्रत्याभूति गराउने दायित्व बोकेको पाइन्छ । दोश्रो विश्‍व युद्धपछि घोषित मानव अधिकारहरुको विश्‍वव्यापी घोषणा सन् १९४८ (Universal Declaration of Human Rights 1948) मानव अधिकारको लागि सर्वमान्य दस्तावेजको रुपमा विश्‍वमा स्वीकार गरिएको छ । यस घोषणाले मानव अधिकारको पहिचान गरी मानव प्रतिष्ठा र नरनारीका समान अधिकार र स्वतन्त्रताको विश्‍वव्यापी सम्मान र पालना गर्न प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु प्रस्तावनामा उल्लेख गरी विभिन्‍न धारामा मानव अधिकारहरुको उल्लेखन गरी सो मध्ये धारा २, धारा ७ र धारा २३ ले क्रमशः जाती, वर्ण, लिङ्ग .... समेतका आधारमा भेदभाव नगरिने, कानूनको दृष्टिमा सबै समान र बिना भेदभाव सबै कानूको समान संरक्षणको अधिकारी हुने र प्रत्येक व्यक्तिलाई काम गर्ने, नोकरी रोज्ने, बेकारीबाट रक्षा पाउने, समान कार्यको लागि समान तलब पाउने समेतका अधिकार मानिसले पाउनु पर्ने घोषणा गरेको पाइन्छ । यो घोषणा मानव अधिकारको सामूहिक घोषणापत्र भएको र समयको गतिसँगै मानव अधिकारका विविध पक्ष माथि विभिन्‍न राज्यहरुले आ-आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा निषेध बन्देज र नयाँ नयाँ अवरोधहरु श्रृजना गर्न थालेबाट विश्‍वव्यापी रुपमा विभिन्‍न सन्धि महासन्धि प्रोटोकल र संझौताद्बारा पनि मानव अधिकारलाई व्यवस्थित र संरक्षित गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवाद नारी समानता सम्बन्धी भएकोले तत्सम्बन्धी विश्‍वव्यापी प्रयासहरुमा सर्वप्रथम १९५२ को नारीको राजिनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Political Rights of Women 1952