निर्णय नं. १०९८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९८ - उत्प्रेषण भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०९/११ २१२१ निर्णय नं. १०९८ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १५८९ आदेश भएको मिति : २०३४।९।११।२ मा निवेदक : जि.स.प्र. जगदर रा.वि.पं.वार्ड नं.६ बस्ने सूर्यनारायणलालदेव वैश्य विरुद्ध विपक्षी : भूमिप्रशासन कार्यालय राजविराजसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) अदालतबाट अन्तिम रुपमा फैसला भइसकेकोमा विपरित असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु कानूनी त्रुटि देखिएको । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या. हेरम्बराज : विपक्षी कार्यालयको मिति २०३२।६।९ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : जि.स.रा.वि.न.पं. वार्ड नं. ६ सूर्यनारायण लालदेव वैश्यसँग ०२१ साल बैशाख ३० गते कपाली तमसुक लेखी १२।। बाह« मन बीस सेर धान घर खर्च गर्न लिएको उक्त ऋण गाउँका पञ्च भलाद्मी र रा.बि. बस्ने गणेश पोखरेलको नजिकमा धान बुझाई फर्छ्यौट गरिदिएको तमसुक च्याति दिनु भन्दा भन्दै तमसुक खडा राखेको छ जि.स.गा.पं. बोरिया वार्ड नं.१ बस्ने नतक मोची चमारले निवेदन दिई सनाखत गरेको नतक मोची चमारलाई ०२१।१।३० गते छोराको विवाह गर्नलाई धान मन १२ बीस सो कर्जा दिई कपाली तमसुक गराई लिएको साँवा ब्याज केही असूल नभएकोले स.जि.अ.मा नालिस दिई सो मुद्दा परी भरी भराउ ठहरी फैसला भइसकेको यो ऋण गैर कृषि ऋण भएकोले २ नं. फाँटवारी पनि दाखिल गरेको छैन भन्ने समेत सूर्यनारायण लालदेवले बयान गरेकोमा भू.सु. लागू हुँदा जुन ऋणी भएता पनि १२ नं. फाँटवारी दाखिल गर्न साहूको कर्तव्य भएको सो नगरेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन सहित दफा ४४।५० अन्तर्गत ऋणको फाँटवारी साहूले दाखिल गरेको देखिनाले ऐ को दफा ५१ (१) बमोजिम तमसुकको कानूनी मान्यता दिए हुने ठहर्छ भन्ने समेत भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट मिति ०३२।६।९ गते ५ मा निर्णय भएको रहेछ । ३. उपयुक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : मेरो ऋण कृषि नहुँदा १२ नं. फाराम भरी भू.सु.का. सप्तरीमा लगाउनु पर्ने थिएन कृषि ऋण भए विपक्षीले पनि १४ नं.फाराम भराउनु पर्ने थियो मैले खाएको ऋण यस कारणले कृषि ऋण थियो भनी प्रतिउत्तरमा र निवेदनमा लेखेको छैन । मेरो नालेस सप्तरी जिल्ला अदालतमा परी विपक्षीले प्रतिउत्तर दिएपछि सबूद प्रमाणको आधारमा मैले साँवा ब्याज समेत पाउने ठहरी ०२९।१०।११ मा फैसला भएको छ । सो फैसला उपर विपक्षीको पुनरावेदन नपरी उक्त फैसला अकाट्य भएको छ । सो विषयमा विपक्षीको निवेदन भू.प्र.का.ले लिई त्यसमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार भू.प्र.का. लाई छैन र त्यस्तो निर्णय गैरकानूनी अनाधिकारको पनि छ, यस्तो निर्णय अ.बं. ३५ नं.ले बदरभागी छ । अदालतबाट जुन ऋणको विषयमा एक पटक फैसला भइसकेको छ त्यसमा भू.प्र.का.ले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी फैसला गर्न सम्माननीत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त मिल्दैन । अदालतको फैसलालाई निष्कृय बनाउन पाउने अधिकार भू.प्र.का. लाई नभएकोले उक्त निर्णय बदर गरी सवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत उल्लेख छ । ४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेशगर्नु भन्नेसमेत ड