निर्णय नं. ६८९९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८९९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५७/०३/१५ ३६७६ निर्णय नं. ६८९९ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री संवत २०५५ सालको रिट नं. ............३४१६ आदेश मितिः २०५७/३/१५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.४ चण्डोल वस्ने अम्विकादेवी उपाध्याय (नेपाल) विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेत § का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२३(प) कि.नं.११८ को जग्गाको रिट निवेदक मोही रही सो जग्गामा कम्पाउण्ड समेत बनाई भोग चलन गर्दै आइरहेको अवस्थामा उक्त घर जग्गा बाँडफाँड गरी पाउँ भनी जग्गा धनीको भूमि सुधार कार्यालयमा परेको निवेदन उपरको कारबाही वदर गराई माग्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (चौथो संशोधन) को मोही जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने आधार लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । निवेदकले मोहीको हैसियतले भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गा जग्गाधनीको निवेदन परेपछि भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंले उक्त घर जग्गा बाँडफाँड गरी दिने निर्णय गरिदिन्छ की भन्ने अनुमान गरी परेको निवेदनका सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै अधिकार प्राप्त निकायबाट भविष्यमा गरिने निर्णयले आफूलाई प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने अनुमान तथा अडकलका आधारमा रिट निवेदन गर्न मिल्ने अवस्था पर्दैन । अधिकार प्राप्त निकायमा कानून बमोजिम दायर रहेको मुद्दामा निवेदकले उठाएका प्रश्नहरुमा निर्णय गरिदिँदा असर पर्न जान्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीलाई स्वतन्त्र रुपले निर्णय गर्न दिनु पर्ने हुन्छ । रिट सम्बन्धी व्यवस्था अन्य उपचार नभएको अवस्थामा प्रयुक्त हुने हो । अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम नै निर्णय गर्दछन भन्ने पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय त्रुटिपूर्ण ढंगले गरेको छ छैन निर्णय भएपछि सुनुवाई गरिने कुरा हो । तसर्थ भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय भै नसकेको विषयलाई लिएर निवेदन परेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ९) रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुली विपक्षी तर्फबाटः विद्बान उप न्यायाधिवक्ता श्री भरतमणी खनाल अवलम्बित नजिरः आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २८ तथा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः 2. साविक का.जि.का.न.पं. २३ प कि.नं. ११८ को पक्की घर कम्पाउण्डको हाल नाप जाँच हुँदा सिट नं. १०२-०९८६-२५ कि.नं. ४१ वडा नं. ४ बाट नापी भई साविक जोताहा निस्सा भई जनिएको सो परापूर्वदेखि हकभोग चलन गरी आएको फिल्ड बुक र नक्सा समेतबाट मेरो घर कम्पाउण्ड भएको प्रष्ट प्रमाणित भएको छ । जग्गाधनीलाई कुत बुझाउँदा घर गोठ भन्ने समेत उल्लेख गरी जग्गाधनीले भर्पाइ गरी दिएका र २०३५।९।९ को का.न.पं. को स्वीकृति समेतले उक्त कि.नं. ११८ मा मेरो पक्की घर भएकोले मर्मत समेत गरी भोगी चर्ची आएको समेत छु । उक्त कि.नं. ११८ का तत्कालीन जग्गाधनी विजयलक्ष्मी प्रधानाङ्गले वा.भ.ज.नि.मुद्दा मिति २०४७।११।३० मा दिएकोमा मैले विपक्षी ज.ध.ले म मोहीको घर गोठ जग्गाको साल सालको बाली बुझी लिई गरिदिनु भएको सारा रसिद भर्पाइ सम्बन्धित प्रमाणहरु समेत दाखेल गरी मोही निस्काशन हुन समेत मिल्दैन भनी प्रतिवाद गरेको सो मुद्दा