निर्णय नं. ११०० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११०० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०९/१५ २३९९ निर्णय नं. ११०० ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. ८२४ निवेदक : ताप्लेजुङ्ग जिल्ला फुंगलिङ्ग गा.पं.वार्ड नं.४ बस्ने सिद्धिमान श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) वतन थाहा हुँदाहुँदै पनि–वतनमा सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासै नगरी एकाएक–निष्कर्षमा पुगेको देखिएकोले–निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० नियम १०।९ को उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ग) को गलत प्रयोग गरी आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या. ईश्वरीराज मिश्र : विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय पर्चा र सो सदर गर्ने गरेको श्री ५ को सरसकारको निर्णय समेतको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी यथावत आफ्नो पदमा रहन पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङ विराटनगरका ख.सिद्धिमान श्रेष्ठले धनी तिलकबहादुर कार्की ऋणी भनकुमरम सतार भएको ०३२।२।२८ मा पास भएको तमसुकमा कर्जा लिएको ३ हजारलाई तीस हजार र एक बिगाहा जमिनलाई ५–१९ गरी थपी थप्न लगाई बेहिसाब गरेकोले निजसँग निजामति सेवा नियमावली अनुसार पहिलो र दोश्रो स्पष्टिकरण लिनलाई ख.सिद्धिमानको वतन ४ ठाउँमा लेखिराखेको (१) ताप्लेजङ्ग फुंगलिङ्ग गा. पं. वार्ड नं.४ मा (२) ऐ.अञ्चल झापा जिल्ला वालुवादी पञ्चायतमा खेती र (३) कोशी अञ्चल हरैचा गा.पं. वार्ड नं.९ मा घर खेती र (४) विराटनगर गा.पं. वार्ड नं.८ तिन टोलिया बस्ने भनी बयानमा लेखिएकोले अब उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गरी स्पष्टिकरण माग गर्न कुन ठाउँमा सम्पर्क स्थापित गर्ने सो कुरा असंभव देखिन आएबाट निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को दफा १०।९ को उपदफा २ को खण्ड (ग) अनुसार स्पष्टिकरण माग गरिरहन आवश्यक देखिन आएन भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) को अपराध गरेको देखिन आएकोले निजलाई निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को दफा १०।६ को उपदफा (५) (७) ऐ ऐ दफा १०।१ को उपदफा (६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट दरखास्त गरिदिने भन्ने विशेष प्रहरी विभागबाट निर्णय गरे उपर निजको पुनरावेदन पर्दा श्री ५ को सरकारबाट सोही निर्णयलाई मनसिब भनी सदर गरेको रहेछ । ३. उक्त निर्णय तथा कारवाही बदर गरी पाउँ भनी यस रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यस प्रकार छन् : कानूनको मर्यादा राखी अरूको हकको हनन् नहुने गरी आफ्नो हकको प्रयोग गर्नुपर्ने सबैको मूल कर्तव्य हो भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, नहुने गरी विपक्षी नं. २ ले पनि विभागीय कारवाही गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरिएन । निजामति सेवा ऐन, ०१३ को दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) मा कुनै पनि निजामति कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा वा दर्जा तलब घटाउँदा दफा ६ मा लेखिएको कार्यविधि पालन गर्नुपर्छ भनेर दफा ६(१) मा कुनै निजामति कर्मचारीलाई निजउपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइ