निर्णय नं. ६९०१ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९०१ - भ्रष्टाचार भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५६/१२/०४ ३२२७ निर्णय नं. ६९०१ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य सम्वत २०५२ सालको फौ.पु.नं. ...१३७२ सम्वत २०५३ सालको फौ.पु.नं. ...१४८८ फैसला मितिः २०५६।१२।४।६ मुद्दाः भ्रष्टाचार । पुनरावेदक/वादीः विशेष प्रहरी अधिकृतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः विरगञ्ज कारागार शाखाका तत्कालिनजेलर हाल जिल्ला मकवानपुर, हेटौडा नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने परमानन्द खरेल पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मकवानपुर, हेटौडा नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने परमानन्द खरेल विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादीः विशेष प्रहरी अधिकृतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार § प्रतिवादी परमानन्द खरेलले ठेकेदार राजेन्द्रप्रसाद चौधरी तथा ठेकेदार लक्ष्मणप्रसाद रौनियारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा निजलाई सजाय गरी विगो रु.८,६२,०५१।३५ कायम गरिएकोमा रु.५,९७,१४७।८५ पहिलेका ठेकेदारबाट सरकारी बाँकी सरह असूल हुने भन्ने व्यहोरा अभियोग पत्रमा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । एकाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम अड्डाले असूल उपर गर्नुपर्ने स्थितिमा कुनै कर्मचारीले असूल उपर गर्न नसकेमा त्यस्तो बेरुजु वा असूल गर्नुपर्ने रकम उपर कारबाही नगर्ने कर्मचारीले नै भ्रष्टाचार गरेको हुने कानूनी व्यवस्था नहुँदा सो रकम रु.५,९७,१४७।८५ का हकमा प्रतिवादी परमानन्द खरेल उपर विगो कायम गरेको मिलेको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा उल्लेख भएको व्यहोरालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने हुँदा पहिलेको ठेकेदार राजेन्द्रप्रसादबाट रु.५,९७,१४७।८५ असूल उपर नगरेको कारणले प्रतिवादी परमानन्द खरेलबाट सो रकम भरी पाउने भन्न मनासिव देखिएन । सो रकम निजबाट भराउन नपर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखियो । प्रतिवादीलाई हुने जरिवाना र कैद मध्ये अदालतले उपयुक्त लागेको सजाय तोक्न सक्ने हुँदा तत्सम्बन्धमा पनि श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । § प्रतिवादी पुनरावेदक परमानन्द खरेलको पुनरावेदन तर्फ विचार गर्दा निजले २०३८।८।२ मा नारायणी अंचलाधीश कार्यालयमा दिएको स्पष्टीकरण र नायराणी अंचल अदालतमा गरेको २०४४।१२।२२ बयानमा समेत कानून बमोजिम अपनाउनु पर्ने कार्य विधि नअपनाई ठेकेदारलाई पटक पटक पेश्की दिएको र आफूले समेत पेश्की झिकी अमानतबाट रासन खुवाएको भनी सावित भएको देखिन्छ । लापरवाहीपूर्ण तवरले ऐनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा नगरी श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी ठेकेदारको दर्ता नभएको जग्गा धितो देखाई काम हुनुपूर्व नै पेश्की दिने, कार्य सम्पन्न नुहदै धरौटी फिर्ता दिने जस्ता कार्य निजबाट भएको पाइन्छ । साथै यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी परमानन्द खरेल पुनरावेदक विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको २०३९ सालको फौ.पु.नं. ३९८ को नोकरीबाट बर्खास्त मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निजलाई लागेको आरोपका सम्बन्धमा कानून बमोजिम स्पष्टीकरण लिई नोकरीबाट वर्खास्त गरेको देखिनाले सो निर्णयमा कुनै त्रुटी देखिन नआएको भनी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहराई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०४१।१।११ मा फैसला भईरहेको देखिन्छ । नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित विषयवस्तु कै सन्दर्भमा भएको देखिन आयो । तसर्थः अभियोगबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी परमानन्द खरेलको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्