निर्णय नं. ६९०३ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६९०३ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५७/०१/२७ २५२४ निर्णय नं. ६९०३ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०५४ सालको रिट नं. .. ३१३० आदेश मितिः २०५७।१।२७।३ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः नवलपरासी जिल्‍ला, हकुई गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने सिता सिंह पौडेल विरुद्ध विपक्षीः लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं समेत § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६ मा २०५५ सालमा भएको पिहलो संशोधनद्बारा महिला निजामती कर्मचारीको हकमा ६ महिनाको परीक्षणकाल तोकिएकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तदअनुकूल नमिलाइएको भएपनि त्यस्तो प्रतिकूल व्यवस्था स्वतः भेदभावयुक्त हुने र निजामती सेवा भित्र पर्ने जुनसुकै सेवाका महिला कर्मचारीका हकमा समानताका आधारमा परीक्षणकालको अवधि गणना गरिनु न्यायोचित समेत देखिन आउँछ । तदनुकूल विचार गर्दा रिट निवेदिकाले २०५५।४।३१ मा सोही ६ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति पत्रमा किटिएर स्थायी नियुक्ति पाएकोले सोही २०५५ सालकै फाल्गुण मसान्तमा निजको परीक्षणकाल समाप्त भएको देखिन्छ । यसरी परीक्षणकाल समाप्त भएको निजामती कर्मचारीलाई मिति २०५६।३।२५ को निर्णयद्बारा २०५६।४।१ देखि लागु हुने गरी नियुक्ति वदर गरेको देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागु हुने व्यक्तिका हकमा सो ऐनको दफा १६ को व्यवस्थाले अपनाएको सिद्धान्त अनुकूल परीक्षणकालको अवधि भित्र कुनै कर्मचारीको नियुक्ति वदर नभएकोमा परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मान्‍नुपर्ने कानूनको बाध्यता छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५(२) मा लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस्तो स्थितिको नियुक्त हुने पदमा लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालना नगरेको अवस्थामा सो नियुक्त अनियमित भएको भनी लोक सेवा आयोगबाट परीक्षणकाल भित्र लेखी आएको अवस्थामा पनि सोही अवधि भित्र हटाउन सकिने प्रावधान रहेको देखिन आउँछ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र स्वास्थ्य सेवा नियमावलीद्बारा यो भन्दा बेग्लै व्यवस्था नगरेकोले निवेदिकाको हकमा समेत निजामती सेवाको लागि सामान्यतया अपनाइने सिद्धान्त र नियुक्ति विषयको प्रकृया लागु नहुने कुनै कारण देखिदैन । तसर्थ रिट निवेदिकाको नियुति स्वतः सदर भईसकेकोमा मिति २०५६।४।१ देखि लागु हुने गरी विपक्षी जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीले गरेको निर्णय कानून अनुरुपको देखिन आएन । परीक्षणकालको अवधि भुक्तान भई निजामती पदमा स्थायी वहाल रहेको व्यक्तिलाई निज वहाल रहेको पत्रबाट हटाउन पर्दा वा परिणामतः सेवाबाट हटाउने काम गर्दा कानून बमोजिम बाहेक अरु किसिमले सेवाबाट हटाउन नमिल्ने हुँदा निज निवेदिकालाई कानूनको आधार र व्यवस्था बाहिर गै लोक सेवा आयोगको पत्र कै आधारमा पदबाट हटाउने गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीमा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी विद्यमान हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी दिएको छ । रिट निवेदिका पहिले बहाल रहेको पदमा बहाल गराई कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ९) रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी अवलम्बित नजिरः आदेश न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २