निर्णय नं. ६९०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५७/०१/०५ ३२२१ निर्णय नं. ६९०७ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह सम्वत २०५३ सालको रिट नं. ...३२२५ आदेश मितिः २०५७।१।५।२ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. कान्तिपथ ज्योतीभवनमा कार्यालय रहेको ज्योती स्पिनिंग मिल्स लिमिटेडका तर्फबाट ऐजनका अख्तियार प्राप्त प्रबन्धक संचालक रुपज्योती विरुद्ध विपक्षीः महानिर्देशक उद्योग विभाग समेत § निवेदक कम्पनीको पाँचौ वार्षिक साधारणसभाले कम्पनीको नियमावलीको दफा ३३(२)(क) र ३३(२)(ख) मा संशोधन प्रस्ताव पास गरी सो संशोधन स्वीकृत गराउन माग गरेको देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको कुनै सम्झौता सम्बन्धी कुरामा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा साधारणसभा र सम्बन्धित विभागद्बारा स्वीकृत गराई कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा हेरफेर गर्न हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । कम्पनीले सम्झौता सम्बन्धी कुरामा कुनै हेरफेर गर्ने गरी पारित गरेको विशेष प्रस्ताव विभागले यथास्थितिमा स्वीकृति दिन पर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । किनभने सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृत गराई भन्ने वाक्यांशमा विभागले सो विषयमा कानून बमोजिम मिले नमिलेको वा अन्य पुर्याउनु पर्ने कानूनको रित पुगे नपुगेको कुरा हेर्न नसक्ने भन्ने अर्थमा लिँदा विभागलाई उक्त दफाले प्रदान गरेको अधिकार उपर अनावश्यक नियन्त्रण तथा बन्देज लाग्न सक्ने समेत देखिँदा कम्पनी ऐन, २०२१ को उक्त दफाको मनसाय अनुरुप सम्बन्धित विभागले कानून बमोजिम गर्न पाएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकले विभागमा प्रेषित गरेको नियमावलीको सम्बन्धित नियममा हेरफेर गर्ने गरी पारित विशेष प्रस्तावलाई स्वीकृति नदिएको कानून अनुरुप देखिएकोले उक्त विशेष प्रस्तावलाई यस अदालतबाट स्वीकृति दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी बाध्य गर्न मिल्ने समेत देखिएन । § साथै विपक्षी वर्नर ब्लाजरको निवेदनको आधारमा उद्योग विभागले गरेको मिति २०५२।२।८ को निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था पनि कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा (३) मा भएको पाइन्छ । मुख्यतः मिति २०५२।२।८ को उद्योग विभागको निर्णय उपर यो रिट निवेदन १ वर्ष नाघी सकेपछि मिति २०५३।२।१५ मा मात्र परेको देखिन्छ । मिति २०५२।९।१६ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट संशोधन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिई पेश गर्न सूचना गरिएको भन्ने पत्र पठाएको भनेकोमा सो मिति २०५२।९।१६ लाई आधार मान्दा पनि करिब ५ महिनापछि मात्र यो रिट निवेदन परेको देखिन आउँछ र सो बिलम्ब हुनुको मनासिव कारण केहि खुलाएको देखिदैन । रिट जस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्रको विषयको निवेदन मनासिव र उचित समयमा दिन सक्नु पर्ने हो । यो रिट निवेदकले सो अनुसार गर्न सकेको देखिएन । तसर्थ रिट निवेदकको माग बमोजिमको कुनै आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१० र ११) रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम विपक्षी तर्फबाटः उद्योग विभागका तर्फबाट विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ वर्नर ब्लाजरको तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा अवलम्बित नजिरः आदेश न्या.टोपबहादुर सिंहः नेपाल अधिरा