निर्णय नं. ६९१० - बाली भराई मोही निष्काशन
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९१० - बाली भराई मोही निष्काशन भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५७/०३/२६ २६७० निर्णय नं. ६९१० ने.का.प. २०५७ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्वत २०५३ सालको दे.पु.नं. .. ३७३७ फैसला मितिः २०५७।३।२६।२ मुद्दाः बाली भराई मोही निष्काशन । पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. डिमन वडा नं. २ बस्ने बलदेव यादव विरुद्ध विपक्षी/वादीः ऐ.ऐ. बस्ने शान्ति कुमारी यादवनी § यी पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा लिखित प्रतिवाद वादी दावीको जग्गा भिट अवल भएकोले मकै मुख्य बाली हो । दावीको ०-३-१४ जग्गाको जम्मा मन १-२४-० बुझाउनु पर्ने भै सोको हुने मोल रु.४३२।- समयमै धरौट राखेको छु भन्ने जिकिर लिएको तर्फ हेर्दा जग्गा धनी शान्ति कुमारीले पाउने गरी कि.नं. १२२ को जग्गाको २०५० सालको कुत धरौट भनी र नं. ४७५ बाट रु.४३२।- मोही बलदेव यादवले धरौट राखेको देखिन्छ भनी भूमीसुधार कार्यालयले प्रमणित गरेको देखियो । यसबाट मोहीले कुत धरौट नराखेको भन्ने वादी दावी प्रतितलायक देखिएन । अब मोहीले ९०% भन्दा कम रकम धरौटी राखेको भन्ने जुन बुँदा छ सो तर्फ हेर्दा वादी शान्ति कुमारी यादवको विवादीत जग्गाको श्रेस्ता हेर्दा कि.नं. १२२ को जग्गा भीट पाखो भै किसिममा अबल देखिन्छ । नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०३० साल आश्विन २९ गते श्री ५ को सरकार भूमि सूधार मन्त्रालयको सूचना हेर्दा सप्तरी लगायतको केही जिल्लाहरुका लागि कुतको दर भीट पाखो अबल जग्गाको प्रति बिगाहा ८ मन २० सेर भन्ने उल्लेख भै भीट पाखोको लागि मूख्य बालीमा मकै भन्ने उल्लेख भएको देखियो । भीट पाखो जग्गाको मुख्य बाली मकै हुने हुँदा मकैको दावी गर्नुपर्नेमा वादीले धानको दावी गरेको देखिन्छ । कानूनले प्रष्ट रुपमा यस्तो जग्गाको यो कुत बाली भरी पाउने भनी किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा वादीले धानको दावी गर्दैमा भराउने अधिकारीले कानून विपरीत गै दावी बमोजिम नै गर्नुपर्दछ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने र कुत भराई पाउने कानूनी अधिकार जग्गाधनीको भएकै देखिँदा त्यसतर्फ अरु विवेचना गरिरहन परेन । § प्रतिवादी वलदेव यादवले राखेको रु.४३२।– को कुत धरौटलाई ९०% प्रतिशत भन्दा कम देखिएकोले भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार कुत नबुझाए सरह हुने भन्ने व्यवस्था भएको भन्ने जुन तर्क छ सो तर्फ हेर्दा विवादीत कि.नं. १२२ को ०-३-१४ जग्गाको प्रति बिगाहा मकै ८ मन २० सेर भन्ने उक्त राजपत्रमा तोकिएको देखिँदा वादी दावीको जग्गाको वादीले मकै १ मन २४ किलोग्राम पाउने देखिन्छ । यस अदालतको आदेशानुसार दररेट झिकाइएको २०५० सालमा सप्तरी जिल्लामा मकैको दर भाउ प्रतिमन रु.२७०।- निर्धारण गरेको थियो भनी भूमि सूधार कार्यालय सप्तरीबाट लेखी आएको देखिँदा उक्त १ मन २४ किलोग्राम मकैको प्रतिमन रु.२७०।- का दरले जम्मा रु.४३२।- हुन आउँछ । यसरी हेर्दा प्रतिवादीले भुमि सूधार कार्यालय सप्तरीमा राखेको रु.४३२।- उक्त कुतको ९० प्रतिशत नभै शत प्रतिशत नै रहेको देखियो । शुरु भूमि सूधार कार्यालय र पुनरावेदन अदालत राजविराजले उक्त जग्गाको धानको हिसाब गरी उक्त कुत ९० प्रतिशत भन्दा घटी भएको भनी गरेको तर्क उल्लेखित विश्लेषणबाट न्यायको रोहमा मिलेको देखिएन । वादीले कुतवापत पाउने गरी १ मन २४ किलोग्राम मकैको प्रतिमन रु.२७०।- का दरले आउने जम्मा रु.४३२।- प्रतिवादी बलदेव यादवले ऐन बमोजिम भूमि सूधार कार्यालय सप्तरीमा र.नं. ४७५