निर्णय नं. ४७१२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७१२ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५०/०२/२६ २३६६ निर्णय नं. ४७१२ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय २०४८ सालको रिट नं. १७९५ आदेश मिति : २०५०।२।२६।३ निवेदक : जि. म्याग्दी अर्मन गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने चक्रपाणी आचार्य । विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला विकास समिति म्याग्दी । विषय : उत्प्रेषण । (१) तत्कालिन जिल्ला पंचायतको सभा भवन निर्माण गर्न भएको लगत स्टिमेट बमोजिम सभा भवन निर्माण भएको छ छैन ? लगत स्टिमेट बमोजिम खर्च भएको बिल भौचर ठीक छन् छैनन ? लगत स्टिमेट भन्दा बढी रकम खर्च लाग्न गै निवेदकको बढी खर्च लगाएको खर्च भरी पाउने वा स्टिमेट लगत भन्दा कम खर्चमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोले निवेदकले नै विपक्षीलाई रकम दिनुपर्ने वा विपक्षले निवेदकलाई दिनुपर्ने भन्ने यी तमाम हिसाब किताब बिल भौचर जाँची निर्णय गर्नुपर्ने विषय रिटको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न नआउने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १०) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य । आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ १. रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ । २. जिल्ला पंचायत म्याग्दीको सभा भवन निर्माण गर्न कुडुले निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएकोमा निजले काम नगरेकोले निजको ठेक्का तोडी पुनः लगत स्टिमेट गराई निर्माण गर्ने भन्ने ०४४।९।२६ र २७ गतेको बैठकले निर्णय गरेको थियो । म.जि.पं. उपसभापतिको संयोजकत्वमा एक निर्माण समिति गठन भएको र निर्णयानुसार स्थानीय विकास अधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही निर्माण कार्य शुरु भएको थियो । ३. सार्वजनिक निर्माण शाखाको ०४४।१२।८ को पत्रबाट उक्त भवन निर्माणको लागि रु. ७२०१३६।२१ खर्च लाग्ने स्टिमेट भएको थियो । सो अनुसार निर्माण गर्दै बिल भर्पाई पेश गर्दै पेश्की लिदै जाँदा निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा सम्म रु. ७,००,०००।– मैले पेश्की लिएको र निर्माण सम्पन्न हुँदा ७११३१२।१० खर्च भएकोले नपुग रु ११,३१२।१० मैले भुक्तानी पाउन विवरण सहित ०४७।१।४ मा पेश गरेको छु । श्रेस्ता विपक्षी समितिमा छ । ४. ०४८।३।६ मा तपाईले सभा भवन बनाउन ७,००,००० पेश्की लिनु भएको र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार रु. ६४०१८३।१२ मात्र खर्च भएकाले बाँकी रु. ५९८१६।८७, ७ दिन भित्र दाखिला गर्न ल्याउनु होला भन्ने पत्र लेखि माग गरिएको र पटक पटक पत्र लेख्ने काम भयो र मबाट रु. ५९८१६।८७ उठाउने निर्णय भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । मैले उक्त प्रतिवेदनको नक्कल माग गर्दा समेत दिइएन । ५. पेश्की भएको मैले लिएको छु हिसाब किताब जि.पं.कै.ख. कर्ण बहादुरले राखेको र मैले बिल पेश गर्दै पेश्की लिदै गरेको लिखतहरु विपक्षी समितिमा भएको प्रष्ट छ । यसरी निर्माण सम्पन्न भएको कुरालाई लोप गरी मसँग असूल गर्ने निर्णय गैरकानूनी भै बदर भागी छ । ६. उपरोक्त निर्णय गर्दा मलाई मेरो कुरा भन्ने मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित निर्णय भएको छ । ७. अतः उक्त ०४८।२।७ को निर्णयले मेरो संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएकोले उक्त मितिको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर । ८. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ९. निवेदक उक्त भवन निर्माण समितिको संयोजक भै सम्झौता गरिएको १०% जन श्रमदान जुटाउने गरी निजले पहिलो किस्ता ५० हजार पेश्की लिनु भए