निर्णय नं. ६९११ - उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९११ - उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५७/०४/०४ २९४९ निर्णय नं. ६९११ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५ एक न्यायाधीशको इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय सम्वत २०५७ सालको रिट नं. ...२६५० आदेश मितिः २०५७।४।४।४ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ । निवेदकः झापा जिल्ला, अनारमनी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१० नयाँ बानेश्वर बस्ने चक्रप्रसाद वास्तोला विरुद्ध विपक्षीः निर्वाचन विशेष अदालत इलाम समेत § प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ मा मिति २०५६।२।३ मा भएको निर्वाचनका सन्दर्भमा पुनः मतगणना गरी पाउँ भन्ने उजूरी परी उक्त उजूरीमा कारवाही र किनारा गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन विशेष अदालत इलामबाट २०५७।४।२ मा आदेश भएको देखिन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी सुन्ने अधिकार निर्वाचन विशेष अदालतलाई रहेको र प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ को निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी सुन्ने गरी निर्वाचन विशेष अदालत इलामको गठन गरिएको भन्ने कुरामा निवेदकले विवाद उठाएको देखिदैँन । यसरी कानूनद्बारा प्रदत्त अधिकारभित्र रही निर्वाचन विशेष अदालत इलामले उजूरी सुनी कारबाही गरेको देखिन्छ । साथै अदालतको आदेशानुसार मतपत्रहरुको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यसम्म प्रारम्भ भएको हुँदा प्रस्तुत विवाद निर्वाचन विशेष अदालतको विचाराधीन नै रहेको छ । जहाँसम्म निर्वाचन विशेष अदालतबाट भएको उक्त आदेश कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै त्यसबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्ने निवेदन जिकिरको सन्दर्भ छ, अदालतको उक्त आदेशबाट निवेदकको के कुन मौलिक हक कसरी कुण्ठित हुन पुगेको छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पाइदैँन । केवल संविधानको धारा ११(१) द्बारा प्रदत्त समानताको हकको प्रसंग उठाउदैमा त्यसलाई पर्याप्त मान्न सकिदैँन, त्यसैले आधार र कारण समेत खुलाउन नसकेको त्यस्तो अस्पष्ट र आधारहिन निवेदनबाट कारबाही उठान गर्न मिल्ने हुदैँन । § अदालतले उजूरी डिसमिस गर्नुपर्नेमा उजूरी सुनी गरेको कारबाही नै त्रुटीपूर्ण रहेको भनी निवेदकले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ११(२) लाई आधार बनाएको र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीहरुले पनि सोही प्रश्नमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको सन्दर्भलाई हेर्दा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कुरा ऐनको दफा २९(२) ले स्पष्ट गरेको छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ५ मा उजूरी दायर भएपछि वादीको दावी वा निजले प्रतिवादी उपर लगाउन खोजेको अभियोग कानूनमा आधारित छ वा छैन ? र वादीले प्रस्तुत गरेको वा गर्न चाहेको प्रमाणहरु मुद्दामा सरोकारका छन् वा छैनन् र ती प्रमाणहरु उजूरीमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणित गर्न पर्याप्त छन् वा छैनन् ? भन्ने कुराको जाँचबुझ गरी वादीको उजूरी नै लाग्न नसक्ने वा विश्वसनीय वा पर्याप्त प्रमाण नभएकोले उजूरीमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणित हुन नसक्ने देखेमा कारण समेत उल्लेख गरी उजूरी खारेज गर्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यस विषयमा मुद्दा हेर्ने अदालतले नै विचार गर्ने कुरा हुन्छ । यस्तो विचाराधिन मुद्दाको विषयमा असाधारण अधिकार अन्तर्गत रिट क्ष