निर्णय नं. १११३ - विभागीय कारवाही
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११३ - विभागीय कारवाही भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/१०/१२ ४३७७ निर्णय नं. १११३ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३३ सालको फौज्दारी पुनरावेदन नम्बर १६७, १० फैसला भएको मिति : २०३४।१०।१२।४ मा निवेदक : जि.डडेलधुरा बगरकोट गा.पं.वार्ड नं.बस्ने पि.डि.सुभाषसमेत विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार प्रशासनव्यवस्था विभाग (कर्मचारीप्रशासन शाखा) १ मुद्दा : विभागीय कारवाही (१) घुस खाने गरेको भन्ने सम्म उल्लेख गरेकोलाई वस्तुगत आरोप भन्न मिल्ने नदेखिने । (२) नोकरीबाट हटाउनलाई निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ६ को, १ देखि ९ सम्म कुन अभियोग लाग्ने हो किटानी गरी मात्रा नोकरीबाट हटाउन सकिने । (प्रकरण नं. १२) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान व.अ.श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अ. श्री कृष्णप्रसाद चापागाई विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी उल्लेखित मुद्दा : फैसला न्या. झपट सिंह रावल : विपक्षी श्री ५ को सरकारले २०३३।७।१८ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै मलाई सरकारी नोकरीबाट हटाएको प्रत्यक्षः कानूनी त्रुटीपूर्ण निर्णय हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । २. मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय (मुद्दा शाखा)बाट पुनरावेदक बारा भूमि प्रशासक पि.डी. सुभाष तथा शा.अ. गणेशप्रसाद लम्साललाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत विभागीय सजाय दिने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्णय भएको २०३३।६।१० को प्रस्तावमा :– बारा जिल्लाका भूमि प्रशासक श्री पि.डि. सुभाषप्रति र वहाँको कार्यालयप्रति घुस लिने खाने कुराको सिकायत स्थानीय जन प्रतिनिधि तथा जनता समेतबाट वरावर गरिन्थ्यो । उहाँले हदबन्दी मुद्दामा लाखौ लाख रुपैयाँ कमायो घुस नभई बारा जिल्ला भूमिप्रशासन कार्यालयमा कुनै पनि कार्य हुँदैन भन्ने यत्रतत्र सुनिन थाल्यो र बेनामी उजूरी पनि पर्न आयो । यस प्रसँगमा पि.डि. सुभाषको कार्यालयमा छिनिएको मुद्दा हदवन्दी र मोही सम्बन्धी मुद्दाहरूको लगत मागियो । उहाँले फैसला गर्नु भएको १२९ मुद्दामा केवल ५४ जनालाई मात्र मोही हक दिलाई ७५ जनालाई मोहीबाट निष्काशन गर्नु भएको देखियो । यस बाहेक हदबन्दी भन्दा बढीको मुद्दामा तराईको ठाउँमा जहाँ ५–७ सय बिगाहा जमिन एकजनाले राख्ने प्रचलन छ त्यस्ता ठाउँको १५ थान मुद्दा किनारा गर्नु भएकोमा केवल १२ बिगाहा १२ कठ्ठा ११ धूर मात्र हदबन्दी भन्दा बढी देखाउनु भएको देखियो । वन्दि साहु भन्नेको १९ कठ्ठा जमिन राम औतार भन्नेले कमाएको ठहर गरी मिति २०३१।१।२० गते किसान सँगठनको प्रतिनिधि र शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद लम्साल सदस्य भई न्यायाधिश श्री उदयमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित ट्रिवुनलले फैसला गरेको सो फैसला बदर हुने गरी बारा जिल्ला भूमि प्रशासक पि.डि. सुभाषले आदेश दिनु भएको देखिएको र उहाँको यस कार्यालयबाट लिइएको बयानमा समेत मनासिव माफिकको उत्तर दिन पर्ने सो पनि दिन नसक्नु भई नकरात्मक उत्तर दिनु भएकोबाट समेत उहाँले र शाखा अधिकृत श्री गणेशप्रसाद लम्साल जो की वहाँ आफै ट्रिवुनलको एकजना सदस्य भई राम औतारको नाउँमा मोही कायम गरी गरेको फैसलालाई जानी जानी बुझी–बुझी सोझै सो फैसला कटाउने किसिमबाट आफैले टिप्पणी पेश गराई भूमि प्रशासकबाट आदेश गराएको कुरा या सावितै भई आफ्नै हस्ताक्षरले बयान लेखिलिएको मात्र होइन गाउँपञ्चायतको