निर्णय नं. ६९१२ - संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९१२ - संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरी भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५७/०३/२२ २९६६ निर्णय नं. ६९१२ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०५६ सालको रिट नं. .. ३३४४ आदेश मितिः २०५७।३।२२।५ विषयः संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरी अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः बद्रीप्रसाद माकककी श्रीमती भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ८ चासिखेत बस्ने वर्ष ३१ की कृष्णेश्वरी माक (सुवाल) समेत विरुद्ध विपक्षीः संसद सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौं समेत § निवेदकले संविधानको उल्लेखित धारा ११, १२(२)(ङ) र २५(१) को व्यवस्थासँग उल्लेखित ऐनको दफा २(घ) १६, २० कसरी बाझियो र निवेदकको संविधानद्बारा प्रदत्त वा कानूनद्बारा प्रदत्त कुन हकमा अनुचित बन्देज लगाएको हो सो खुल्न सकेको पाइदैँन । समानता सम्बन्धी कुरा समानहरुका बीच लागु हुने विषय हो । निवेदिकाहरु जस्तै तोकिएको शैक्षिक योग्यता पूरा गर्न बाँकी रहेका अन्य व्यक्तिको नाम दर्ता गरेको निवेदिकाहरुको नाम दर्ता नगरेको भन्ने जिकिर नभएको र त्यस्तो अवस्था पनि देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)ङ को देहाय (५) ले कुनै खास उद्योग, पेश वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने छुट राज्यलाई दिएको अवस्था देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको नर्सिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंगले परिचालन गर्न तथा नर्सहरुको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्न समेत व्यवस्था गर्न नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ बनाई लागु गरिएको भन्ने व्यहोरा ऐनको प्रस्तावबाटै देखिन आउँछ । ऐनको भावना र उद्देश्य अनुकूल नै शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको नाम दर्ता गरी व्यवसायलाई मर्यादित र नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । जहाँसम्म ३ वर्षे कोर्ष पूरा गरी नर्सिङ व्यवसाय अपनाउन दिईरहेकोलाई समेत बन्देज लगाई असमान व्यवहार गरेको भन्ने निवेदन जिकिर छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा दक्ष र अदक्ष कर्मचारी र सेवाको लागि आवश्यक योग्यता भएको र नभएको गरी गरिएको वर्गीकरणलाई असमान भन्न मिल्दैन । भेदभाव पक्षपातपूर्ण वा Arbitrary हुनु हुदैँन भन्ने समेत आधारमा भईरहेको अवस्थामा परिवर्तन गरी नेपाल कानून बमोजिम पेशा वा रोजगारको निमित्त योग्यता तोकिएको विषय गैर संवैधानिक भन्न मिल्ने देखिदैँन, योग्यता तोक्ने कानूनी व्यवस्थालाई संविधान धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७ को प्रतिकूल भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन मिल्ने देखिदैँन भन्ने समेत आधारमा न्याय सेवाका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु.स्तरका कर्मचारीलाई रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुनको लागि कानून विषयको प्रमाण पत्र तह उत्तिर्ण गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने गरी गरेको व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी पाउन माग गरी परेको निवेदक बद्री प्रसाद दाहाल विरुद्ध लोक सेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालत ३ सदस्यीय विशेष इजलासबाट सो रिट निवेदन खारेज भएको (ने.का.प. २०५३, अंक १, पृष्ठ १४) देखिन्छ र सो निर्णयाधार सँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा देखिन नआएकोले निवेदिकाको यस जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिने अवस्था रहेको पाइएन । सेवा अवधि, अनुभव समेतलाई आधार