निर्णय नं. ३९४६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९४६ - उत्प्रेषण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४६/०९/०४ २५७३ निर्णय नं. ३९४६ ने.का.प. २०४६ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२४३ आदेश भएको मिति : २०४६।९।४।३ मा निवेदिका : जिल्ला रुपन्देही परौहा गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने दीपकुमारी पाण्डे विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय रुपन्देहीसमेत विषय : उत्प्रेषण § कानुनद्वारा तोकिएको सम्पूर्ण सदस्यहरुको अभावमा गरिएको वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको निर्णय कानुन अनुरुप भएको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी आदेश न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण र निर्णय यस प्रकार छ । २. मेरो दर्ता तिरो भित्रको परौहा गा.पं. वडा नं. ५(ख) कि.नं. ३६६, २७४, ४७८ को जग्गाको दर्ता छुट हुन गएबाट तत्काल भूमिप्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा दर्ता तिरो भित्रको भए अदालतबाट हक स्वामित्व गराई ल्याएमा दर्तातर्फ कारवाही गर्ने भनी निर्णय गरे उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा दर्ता श्रेस्ता र ७ नं. फाराम दाखेल गरेको छ भने पर्ति रहँदैमा जग्गाधनीको हक स्वामित्व हुने अवस्था नपर्ने र विवाद उत्पन्न नभएपछि अदालतमा गई हक कायम गराउनु पर्ने अवस्था नपर्ने हुँदा श्रेस्ता प्रमाणको छानबीन गरी निवेदिकाका नाममा दर्ता हुनसक्ने नसक्ने छानबीन गर्नु भनी भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर गरी मिति ०३४।६।१८ मा परमादेशको आदेश जारी भई गएकोमा भूमि प्रशासनको काम कारवाही मालपोत ऐन, ०३४ लागू भएपछि मालपोत कार्यालयमा सरी जाँदा कि.नं. २७४ र ४७८ को दर्ता हुन छुट भएको कित्ता दर्ता गरी दिने कि.नं. ३६६ को जग्गामा भने धनबहादुर वि.के. समेतले घरधुरी खडा गरी बसेकोले विवाद देखिँदा अदालतमा उजूर गर्ने भनी निर्णय भए उपर कि.नं. ३६६ को हकमा पुनः हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा हक बेहकमा निर्णय गराउनु भन्ने निर्णय कानुन अनुरुप नहुँदा बदर हुन्छ पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश भई जाँदा परमादेश अनुसारको कार्य नगरेबाट श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तिपत्र जाहेर गर्दा ३ महीना भित्र कारवाही किनारा गरिदिनु भन्ने हु.प्र. बक्स भई आएबाट उक्त मुद्दा मालपोत कार्यालयबाट वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगमा पठाई उक्त आयोगबाट म निवेदिकाका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरियो । मेरो साविक दर्ता श्रेस्ता, मालपोत तिरेको रसीद र ७ नं. फाँटवारी समेतबाट विवादित जग्गा मेरो हो भन्ने पुष्टि हुँदा हुँदै पनि ४ किल्ला नखुलेको आधार लिई दर्ता नहुने भन्ने निर्णयले निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी आयोगको उक्त निर्णण बदर गरी सबूद प्रमाणको यथार्थ मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र । ३. यस्मा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो म्याद १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा नोटिस जारी गरी लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्य