निर्णय नं. ३९४८ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ३९४८ - उत्प्रेषण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४६/०८/०७ २२३८ निर्णय नं. ३९४८ ने.का.प. २०४६ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११९७ आदेश भएको मिति : २०४६।८।७।४ मा निवेदक : जि. महोत्तरी जलेश्वर न.पं. वडा नं. १२ बस्ने सौखत अंसारीसमेत विरुद्ध विपक्षी : जलेश्वर न.पं., जलेश्वर महोत्तरीसमेत विषय : उत्प्रेषण § व्यक्ति विशेषको हक अधिकार नरहेको पोखरीलाई अधिकार प्राप्त निकाय नगरपञ्चायतले नगरपञ्चायत कै हुने भनी गरेको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद आदेश न्या. महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :– २. विपक्षी नगरपञ्चायत वादी भई हामी निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई चलाएको पोखरी सम्बन्धी मुद्दामा हाम्रो पुर्खाले खनाएको परापूर्व कालदेखि हाम्रो निजी हकभोग चलनको सर्भे नापीमा गाउँ ब्लक भित्र परी नापी नभएको साविक धवौली गा.पं. वडा नं. ३ को हाल जलेश्वर नगरपञ्चायत वडा नं. १२ को सौखत भन्ने ०–५–० कठ्ठा पनिहाव भएको पोखरीलाई विवादस्पद सार्वजनिक ठहरी न.पं. अधिनस्थ रहने भई तपाई समेतलाई जनही रु. २५।– का दरले जरिवाना गर्ने गरी यस न्यायिक समितिबाट २०४३।५।१५।१ मा निर्णय पर्चा भएको जानकारी गराइएको छ भन्ने व्यहोराको प्रेषित पत्र हामी निवेदकले प्राप्त गरेपछि प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत समक्ष पुनरावेदन गर्दा जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिबाट न.पं. न्यायिक समितिको मिति ०४३।५।१५ को निर्णय सदर भई मिति ०४५।५।२५ मा फैसला भएको छ । ३. विवादको पोखरीको डिलमा हाम्रो घर छ । सो पोखरी सम्बन्धमा गठित प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत उपसमितिले ०३५।१०।१ गते गरेको निर्णय र सो अनुकूल ०३७, ०३९ र ०४२ मा हामीले तिरेको पानीकर समेतले उक्त पोखरी हाम्रो हकमा रहेको प्रष्ट छ । हाम्रो पोखरीलाई नगरपञ्चायतले सार्वजनिक भनी आफै वादी भई आफै निर्णय कर्ता पनि रहेको छ । नगरपञ्चायतको न्यायिक समितिले हामी निवेदकलाई जनही रु. २५।– का दरले जरिवाना गरी निर्णय गरेको छ जुन निर्णय गर्ने सो समितिलाई अधिकार छैन । सोही पोखरीका सम्बन्धमा ०४२।८।२८ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भएको छ सो कुरालाई पन्छाइएको छ । तसर्थ विपक्षी जिल्ला पञ्चायत तथा विपक्षी नगरपञ्चायतको निर्णयलाई सदर ठहर्‍याई गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णयले संविधानद्वारा प्रदत्त समानता एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुगेकोले प्रत्यर्थीहरुको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गराई पाउँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल प्रत्यर्थीबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुने गरी अन्तरिम आदेश पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर । ४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।१०।१९।४ को आदेश । ५. विपक्षी निवेदकहरुले पानीकर तिरेको आधारमा सो पोखरी निजहरुको कानुनी हक प्राप्त हुन सक्ने होइन । निजहरुको उक्त पोखरीमा हक भएको प्रमाण सो पानीकर तिरेको रसीद बाहेक अन्य केही पनि छैन । विवादको पोखरीको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि विपक्षी निवेदकहरु आपसमा मिलोमतो गरी जिल्ला अदालतमा गई मिलापत्र गरी हक स्थापना भएको देखाउन खोज