निर्णय नं. १११९ - उत्प्रेषणको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११९ - उत्प्रेषणको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/१२/०१ २४९० निर्णय नं. १११९ ने.का.प. २०३४ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं.३७ आदेश भएको मिति : २०३४।१२।१।३ मा निवेदक : का.जि. वत्तिसपुतली गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : भूमि प्रशासक भूमिप्रशासन कार्यालय बारा जि. बारासमेत विषय : उत्प्रेषणको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ (१) अदालती बन्दोवस्तको ८५ नम्बरमा उल्लेखित “सोही मुद्दामा” भन्ने शब्दहरूले पक्षहरू उहि भएपछि अर्को निकायमा परेको अर्को मुद्दामा उक्त नम्बर आकर्षित नहुने प्रष्ट छ । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या. विश्ननाथ उपाध्याय : प्रस्तुतमुद्दामा डि.बे.बाट ०३४।५।९ मा निर्णय हुँदा सो बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यस प्रकार छ : मेरा नाउँमा दर्ता रहेको गा.पं. मोडाहा वार्ड नं.६ (ग) कि.नं.११२, १११ को जम्मा जग्गा ३–७–० को ३१ सालको कूत नदिएकोले निष्काशन गरी कूत दिलाई पाउँ भन्ने समेत निवेदक लक्ष्मीदेवीको वादी साविक जग्गाधनीबाट हुँदा मन ४ का दरले तिर्ने गरी मोही भएको वादीले जग्गा खरीद गर्दा साविक बमोजिम कूत बुझी लिएको वादीले म उपर दिएको उजूरीमा ४ मनका दरले नै कूत लिन पाउने ठहरी बारा जि.अ.को इन्साफ मुनासिव ठहराई नारायणी अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको ०३१ सालको कूत साविक बमोजिम बुझ्न नमानेको कूत धरौट राखेको हुँ भन्ने समेत विपक्षी टिकाकुमारीको प्रतिवादी भएको मोही निष्काशन गरी कूत भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ख) मा यो दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनी वादी फाँट लिने गरी आएकोमा सोही घटी नै कायम हुन्छ भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले साविकभन्दा बढी कूत लिन नपाउने हुँदा धरौट राखेको कूत वादीले उठाई लिने र मोहीबाट निष्काशन गर्न नपर्ने ठर्हछ भन्ने ०३३।२।३१ मा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय बाराबाट निर्णय भएको रहेछ । ३. उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदिका लक्ष्मीदेवीले दिएको रिट निवेदनपत्रमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ मिति ०२१।८।१ देखि लागु भएको छ भने सो भन्दा अघिको कुनै किसिमको भरपाईबाट कोमा कमाएको भन्ने कबुलियत विपक्षले पेश गर्न नसकेकोमा उक्त दफा ३३(ख) लागू हुने अवस्थै आउँदैन । ०२८।५।१४ मा प्रकाशित सूचना र ऐ दफामा ०२५ सालको संशोधनबाट थप भएको दफा ३३(ग) अनुसार कुतको दर निर्धारण भएपछि सोही दर बमोजिम कूत निर्धारण गरिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरी गरेको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण छ मलाई बाली बुझाउने नल्याई धरौट राखेकोलाई मान्यता दिएमा पनि ९० प्रतिशत भन्दा घटी धरौट राखेकोलाई कूत बुझाएको मान्न समेत नमिल्ने भई निष्काशन गर्न समेत विपक्षी प्रशासकलाई ऐनले बाध्य गराएको समेत थियो । यस्तो अवस्थामा दफा ३३(ख) को गलत अर्थ गर्दै गर्नु भएको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण भएकोले उक्त त्रुटीपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मोही निष्काशन गरी कूत भराई दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी हक प्रच