निर्णय नं. ६९१४ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९१४ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५७/०३/१५ २९९९ निर्णय नं. ६९१४ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्वत २०५६ सालको रिट नं. .....३२७१ आदेश मितिः २०५७।३।१५।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उप-महानगरपालिका वडा नं. २ झम्सिखेल बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत § अदालतको फैसला अन्तर्गत सजाय पाई कारागारमा रहेका कैदीहरु मध्ये शिक्षितलाई क श्रेणीमा र अशिक्षितलाई ख श्रेणीमा राख्नु सरसर्ती हेर्दा नै मुनासिव देखिदैँन । जसरी कानूनले शिक्षित अशिक्षित भन्ने आधारमा नभै व्यक्तिको कसूरको आधारमा सजाय निर्धारण गर्दछ त्यसरी नै सजाय स्वरुप कारागार भित्र रहेका कैदीहरुलाई पनि शिक्षा वा रहनसहनको आधारमा तल्लो वा माथिल्लो श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने भन्ने कुरा मनासिव देखिदैँन । कसूरका आधारमा सजाय पाएका सबैले समान रुपमा त्यसलाई भोग्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षित वा ठूलो औकातमा बस्ने बानी पर्दैमा त्यसले छुट वा सुविधा पाउने भन्ने हुदैँन । § महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले असक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्बारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अपवादीत गरेको अर्थात कमजोर वा पिछडिएको व्यक्ति वा वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि विशेष कानून बनाउन सक्ने व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ । तर शिक्षा वा रहनसहनले ठूलो औकातमा बस्ने बानी परेका व्यक्तिको लागि विशेष छुट, सहुलियत वा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको देखिदैन । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित नगरिने र राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरुले नागरिकहरु प्रति सानो ठूलो वा जे जस्तो औकात भए पनि समान रुपले व्यवहार गर्नुपर्ने उद्देश्य राखेको छ । ठूलो औकात र सानो औकात भन्ने मात्रै आधारमा व्यक्तिहरु बीच भेदभाव गर्नु समतामूलक सजायको स्थापना गर्ने संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुन जान्छ । § कैदीहरुलाई शिक्षा वा औकातका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरी शिक्षा वा रहनसहनले ठूलो औकातमा बस्ने बानी परेकालाई क र बाँकी अरुलाई ख श्रेणीमा राखिने भन्ने कारागार नियमावली, २०२० को नियम २१ को उपनियम (१) को व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको देखिन्छ । नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि देखि नै लागु भै रहेको र संविधानको धारा १३१ अनुसार "यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एकवर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ" भन्ने प्रावधानको विपरीत हालसम्म पनि कायमै रहेको भन्ने कुरा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ र बहस समेतबाट देखिएको छ । यस स्थितिमा "नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) सँग स्पष्टतः बाझिएको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २१(१) को शिक्षा वा रहनसहनले ठूलो औकातमा बस्ने बाली परेकालाई क श्रेणीमा र बाँकी अरुलाई ख श्रेणीमा राखिने छ" भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) क