निर्णय नं. ६९१५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९१५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ । भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५७/०३/०८ ३६१३ निर्णय नं. ६९१५ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्वत २०५६ सालको रिट पू.इ.नं....९१ आदेश मितिः २०५७।३।८।५ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ । निवेदकः जिल्ला सिन्धुली, सिद्धेश्वर गा.वि.स. (हाल कमलामाई नगरपालिका) वडा नं. ५ बस्ने रमेशकुमार बस्नेत विरुद्ध विपक्षीः कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालय रामशाहपथ समेत § रिट निवेदक माथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी सोही अभियोगमा विभागले बैंकमा निज उपर विभागीय कारवाहीका लागि लेखि पठाए बमोजिम नै महाप्रबन्धकले विभागीय कारबाही गरेको कुरामा विवाद देखिदैँन । जहाँसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदक उपरको विभागीय कारबाही पुनरावेदन तहबाट आरोप नै परिवर्तन गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ क निजको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा तथा तथा कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ सो सम्बन्धमा विशेष प्रहरी विभागको पत्रले बैंकले निवेदक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा विभागीय कारबाही चलाई सोही आरोपमा महाप्रबन्धकबाट भविष्यमा बैंकको सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कुरालाई विपक्षी तथा विपक्षी निकायका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरुले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैँन । यसरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट शुरुवात भएको विभागीय कारबाहीमा निवेदकको पुनरावेदन परी संचालक समितिबाट सजाय हटाउन गरी भएको निर्णय अलग्गै प्रकृतिका कारबाही नभई सोही आरोप उपरको विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा पुनरावेदन तहको निर्णय भन्नु पर्ने हुन्छ । रिट निवेदकलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष प्रहरी विभागले तहकिकात तथा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) अनुसार भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय सजाय दिन लेखी पठाए अनुसार बैंकले निजलाई विभागीय कारबाही गरेको देखिन्छ भने सोही ऐनको दफा २४ अनुसार विशेष प्रहरी विभागले सोही भ्रष्टाचारको कसूरमा निज उपर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को कानूनी प्रावधान लागु नहुने भन्ने विपक्षी तर्फको जिकिर कानूनसम्मत देखिन आउदैँन । मूल आरोप भष्ट्राचार नै भएको र भ्रष्टाचार तर्फ चलेको मुद्दामा यी निवेदकले सफाई पाइ सकेपछि सोही आरोपमा विभागीय कारबाही भै सेवाबाट हटाउने निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही कायम रहन नसकी निष्प्रभावी हुन जाने हुँदा सो विभागीय कारबाहीबाट सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।६।११ को निर्णयबाट वदर गराउन नसकेको भन्ने आधारले मात्र निवेदकलाई साविकको पदमा पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । कुनै राष्ट्र सेवकले निज उपरको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाएपछि त्यसको परिणाम के हुने भन्ने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार कुनै राष्ट्र सेवक उपर दफा २४ बमोजिम मुद्दा चलाएकोमा