निर्णय नं. ६९१६ - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९१६ - अदालतको अवहेलना भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५५/११/१८ ९४०६ निर्णय नं. ६९१६ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत २०५२ सालको फौ.वि.नं.....१३१ फैसला मितिः २०५५।११।१८।३ मुद्दाः अदालतको अवहेलना । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. ३४ बस्ने अधिवक्ता श्री गुणनिधि न्यौपाने विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी, प्र.मं.को कार्यालय सिंहदरबार समेत § न्याय सम्पादनको कार्यमा अदालतलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हुने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ९५ तथा ९६ को प्रावधानको प्रतिकूल सत्तासिन सरकारका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको काम कारबाही एमालेकै भातृ संगठनको क्रियाकलपाबाट प्रष्ट रुपमा देखा पर्न आउछ । कुनै कार्यबाट अवहेलनाको कसूर हुन जानु र त्यस्तो कार्यलाई उचित ठहराउन खोज्ने प्रयास गर्नु दुवै बेग्लै अवस्था भएपनि कुनै कसूरलाई उचित ठहराउने प्रयासले कसूरको संगिनता झन बढाउँछ । देशको शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सरकारकै नेतृत्वबाट देशकै शान्ति सुरक्षा कायम राख्नुको सट्टा संविधान बमोजिम स्थापित सर्वोच्च अदालत जस्तो संवैधानिक निकायको फैसला आफ्नो प्रतिकूल भएको भन्ने आधारमा अदालतका न्यायाधीशहरुको शान्ति सुरक्षामा समेत (Law and order) आँच आउने कार्य समेत देखा पर्न गएको देखियो । एमालेको दल र त्यस अन्तर्गतको प्रचार विभाग तथा संगठन विभाग समेतले अदालतको न्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउने समेतको वक्तव्य दृष्टि साप्ताहिकको भाद्र १४ को अंकमा प्रकाशित गराइएको देखिएको छ । गृह मन्त्रालय समेतबाट देशमा शान्ति व्यवस्था कायम गरी देशको संविधान बमोजिम गठित निकायको काम कारबाहीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा देशव्यापी रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तीखो आलोचना मात्र नगरी सम्बन्धित न्यायाधीशहरुको विरुद्ध जुलुस निकाली पुत्ला जलाई संवैधानिक मर्यादाको समेत उल्लंघन गरी अदालतलाई होच्याउने तथा जनआस्थामा खलल पारी अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो । यसरी सत्तासीन दल तथा सरकारको उक्त कार्यबाट अदालत प्रतिको जनआस्था घटाई अदालत र अदालतबाट भएका फैसलाको विरोध गर्नको लागि कार्यकर्ता सहित जनमानसमा अदालतको मान प्रतिष्ठा प्रति आँच आउने कार्य भएको देखिन आएको पाइयो । नेपालको न्याय प्रणालीमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत रहेको कुरा संवैधानिक व्यवस्थाले प्रष्ट गरेको छ । अदालतबाट संविधान र कानूनको व्याख्या भएकोमा सो उपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन समेतले प्रदान गरेको छ । कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सडकमा अदालतप्रति गरिएको मानहानीजन्य कृयाकलाप उपरको सरकारी व्यवहारबाट सत्तासीन दल र सरकारबाट नै संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गरिएको प्रष्ट हुन्छ । कानूको व्याख्या गर्नको लागि अधिकार प्राप्त निकायको व्याख्यालाई अपव्याया भनी संवैधानिक निकायको अवहेलना पनि गरिएको छ । संविधान र कानूनको व्याख्या आफ्नो अनुकूल नभएमा त्यसको लागि सकारात्मक आलोचना वा सुधारात्मक टिका टिप्पणीको माध्यमबाट असहमति व्यक्त गर्नुको सट्टा प्रजातान्त्रिक संस्कारको मर्म अनुकूलको कार्य नभएको कुरा देखिन आउँछ । यस्तो क्रियाकलपाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक निकायहरुको सम्वर्द्धन हुन सक्दैन । § कुनै कार्य अवह