निर्णय नं. ११२३ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२३ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/१२/१० २१०९ निर्णय नं. ११२३ ने.का.प. २०३५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. १०७५ आदेश भएको मिति : २०३४।१२।१०।१ मा निवेदक : जि. बारा गा.पं. भवानीपुर वार्ड नं. ९घर भई हाल वीरगञ्ज कारागारमा थुनामा रहेको फरमुलाह मंसुरको हकमा अभिवक्ता प्रेमनाथ शर्मा विरुद्ध विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय बारासमेत विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) सार्वजनिक अपराध सजाय ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेषअदालत ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम कार्यविधि मात्र अपनाउन सक्ने । (प्र. नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : विपक्षीहरूले थुनामा राख्न भनी गरेको आदेश र थुनुवा पूर्जीसमेत बदर गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : ठाकुरप्रसाद यादवको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी तपार्इंसमेत भएको सार्वजनिक अपराध मुद्दामा तपाईलाई विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ (६) अनुसार पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राखी ख मेलको सिधा खुवाउने आदेश भएकोले मुलुकी ऐन अ.बं.१२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी गरिदिएको छ भनी श्री ५ को सरकार जिल्ला कार्यालय कलैया, बाराले २०३४।१०।१८ मा निवेदक फरमुला मंंसुर जि. बारा गा.पं.भवानीपुर वार्ड नं. ६ लाई थुनुवा पुर्जी दिएको रहेछ । ३. थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश थुनुवा पुर्जी बदरगरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी यस रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन :– उक्त ऐनअन्तर्गतको कसुरको विषयमा मुद्दा दायर हुँदा सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा व्यवस्था भएबमोजिमको कार्यविधिसम्मको अधिकार दिएको हुनाले उक्त विशेष अदालत ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) सम्मको कुरामा सीमित रही मुद्दाको कारवाही गर्नुपर्नेमा ऐनले स्पष्ट निर्धारित गरेको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी उक्त दफा ९ को उपदफा (२) अन्र्तगतको अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राख्ने आदेश र थुनुवा पुर्जीसमेत गरी दिएको छ । सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐनअन्तर्गतको मुद्दा विशेष अदालत ऐनअन्तर्गतको थुनामा राख्ने विशेष अधिकार मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई प्राप्त छै्रन । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग आत्मनिष्ट र तजबिजी नभई वस्तुगत र विवेकसंगत हुनुपर्ने ऐनको बनौट भएकोले समेत यसरी केवल ऐनको दफा उल्लेख गरी स्वेच्छाचारी तवरले थुनामा राख्न आदेश दिने अधिकार कार्यालयको कुनै अधिकारीलाई पनि छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्न भनी पाएको अधिकारलाई उक्त कार्यालयको जुनसुकै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने नहुनाले निज मंसुरलाई रीतपूर्वकको पूर्जी बेगर नै थुनामा राखिएको छ । सम्बन्धित मिसिल कागजातहरूको नक्कल पाउने निजको कानूनी हक भएकोमा थुनुवा पूर्जी बाहेक उक्त कार्यालयले निजको बयानसमेतका कुनै पनि कागजहरूको नक्कल दिन ईन्कार गरी अ.बं.२११ तथा कागजजाँचको १७ नं. समेतको उल्लङ्गघन गरेको छ । ४. विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशा