निर्णय नं. ३९६२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९६२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४६/०९/२५ २००४ निर्णय नं. ३९६२ ने.का.प. २०४६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०९७ आदेश भएको मिति : २०४६।९।२५।३ मा निवेदक : झापा जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हरीकुमार प्रसाई विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला पञ्चायत सचिवालय झापासमेत विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ (१) निवेदक बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बारे निजलाई कुनै प्रकारको सफाईको मौका दिइएको नदेखिँदा सफाइको मौका नदिई लगातार तीन पटकसम्म बैठकमा उपस्थित नरहेको भन्ने आधारमा मात्र, पदबाट हटाउने पर्याप्त कारण मान्न नसकिने । ( प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य, जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ । २. निवेदक झापा जिल्लाको क्षेत्र नं. ९ बाट निर्वाचित जि. पं. सदस्य हुँ । निवेदक विरामीको कारणबाट बाहिर जानु परेकोले २०४५ श्रावण भाद्रको बैठकमा उपस्थित हुन सकिन । यसैलाई आधार बनाई २०४५।६।७ का दिन लगातार ४ बैठकमा अनुपस्थित रहेको भनी मलाई सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरिएछ । सो कुराको जानकारी मिति २०४५।६।९ को पत्रबाट पाएँ । मनासिब माफिकको कारण सहितको सूचना नदिई लगातार ३ पटकसम्म उपस्थित नभएको अवस्थामा जिल्ला पञ्चायतले तोकिएको कार्यविधि अपनाएर हटाउने व्यवस्था जि. पं. ऐन, २०१९ को दफा १६(१क) ले गरेको छ । मलाई कुनै प्रकारको कार्यविधि नै नअपनाई पदबाट हटाइएको उक्त कानुनको विपरीत छ । दुई महिनाको अवधिमा (४) पटक बैठक बोलाउने सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन । जानकारीको अभावमा बैठक बसेको थाहा पाउने कसरी ? मलाई हटाउनु पूर्व सफाइको मनासिब मौका दिइनु पर्दछ । सफाइको मौका नै प्रदान नगरी मलाई पदबाट हटाउने गरी गरेको विपक्षीको मिति २०४५।६।७ को निर्णय प्राकृतिक न्याय विपरीत हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०४५।६।७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश । ४. निवेदक समेत उपस्थित रहेको मिति २०४४।२।१६ को बैठकको निर्णयको दफा ७ मा जिल्ला पञ्चायतको बैठक २०४४ भाद्र महीना देखि प्रत्येक महीनाको १० गते र २५ गते बस्ने भनी उल्लेख भएकोमा निवेदकलाई जानकारी भएन भन्न मिल्दैन । मानसिब माफिकको कारण बिना बैठकमा लगातार ३ पटकसम्म अनुपस्थित रहने सदस्यलाई हटाउन सक्ने प्रावधान जि. पं. ऐन, २०१९ को दफा १६(क) मा रहेको, सोही आधारमा निवेदकलाई हटाइएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास अधिकारीबाट प्राप्त लिखितजवाफ । ५. जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा मनासिब माफिकको कारणको सूचना नदिई बैठकमा लगातार (३) पटकसम्म उपस्थित नहुने सदस्यलाई हटाउँदा मौका दिइरहन पर्ने प्रावधान ऐनमा नरहेको, बैठक बस्ने बारेको जानकारी निवेदकलाई मिति २०४४।३।१६ को निर्णयबाट नै भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको