निर्णय नं. ६९२० - प्रतिपेध परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९२० - प्रतिपेध परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४१ साल: २०५७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५७/०१/०९ २६०५ निर्णय नं. ६९२० ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा सम्वत २०५४ सालको रिट नं. ....२४५३ आदेश मितिः २०५७।१।९।६ विषयः प्रतिपेध परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः जिल्ला ललितपुर, टिकाथली गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकी समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, काठमाडौं समेत § राज्यको तर्फबाट कानूनको अख्तियार वेगर व्यक्ति तथा नागरिकको संविधानद्बारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै कार्य गर्ने अवस्था हुँदैन । यदि गरिन्छ भने त्यो संविधान सम्मतः हुदैन र वदरभागी हुन्छ । राज्यको दायित्वमा शान्ति र व्यवस्था बनाई राख्ने पनि हुन्छ । जसबाट नागरिक तथा व्यक्तिले प्रत्याभूत आफ्नो हक अधिकारहरुको बिना कुनै संकुचन स्वतन्त्र रुपमा उपभोग गर्न सकोस । सर्वसाधारण जनताको हकहित तथा अधिकारका यस्ता कुराको कदर राजनैतिक दल, संघ, संगठनले पनि गर्नु पर्दछ । किनभने नेपालको संवैधानिक राज्य व्यवस्था बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ ले राजनैतिक दल वा संगठनको विधान प्रजातान्त्रिक रहनु पर्ने गरी निर्देशित गरेको छ । प्रजातन्त्रमा कानूनका अधिन स्वतन्त्र चिन्तन, व्यवहार र आचरणको कदर हुने हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ ले नेपाली नागरिकलाई विभिन्न स्वतन्त्रताहरु प्रदान गरेको छ । कानूनको अख्तियार वेगर ति स्वतन्त्रताहरु उपभोग गर्न बाधा पुर्याउने कुनै पनि कार्य प्रजातान्त्रिक र संविधानसम्मतः हुदैँन । प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई कदर गर्दै विरोध कार्यक्रममा जनताको समर्थन जुटाउन गरिने प्रसार प्रचारको कार्य संविधान अनुकूल हुन्छ । कानूनी समर्थन हुने अवस्थामा बाहेक त्रासपूर्ण वातावरण सृजना गरी आम नागरिकलाई प्रत्याभूत हक अधिकार स्वेच्छापूर्वक स्वतन्त्र उपभोग गर्न बाधा हुने गरी कुनै कुरा गर्न बाध्य पारिने कार्य प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुकूलको कार्य भन्न मिल्दैन । यदि नेपाल बन्द जस्ता विरोध कार्यक्रम यस किसिमबाट हुन्छ भने प्रभावित आम नागरिकमा वहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा भई संवैधानिक व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ यस्तो कार्य संविधान अनुकूल भन्न सकिने हुदैँन । § प्रस्तुत रिट निवेदनमा विरोध कार्यक्रमको सिलसिलामा जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने हेतु कानून प्रतिकूल हुने गरी नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने अमूक राजनैतिक दल, संघ संस्थाले आयोजना गरेकोबाट सार्वजनिक हकमा आघात पुग्न जाने भनी रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएको पनि देखिएन । विपक्षी बनाइएको प्रत्यर्थीहरुले नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमहरुको आव्हान गरेको भन्ने भनाई छैन । रिट निवेदनमा उल्लेखित प्रकाशित सूचनाले यस्ता कार्यक्रम हुनबाट नरोकेको भन्ने कुरालाई लिएर रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफमा कार्यक्रम बलजफ्तिपूर्वक र सर्वसाधारणको प्रतिकूल हुने गरी संचालन गरेमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुदैँ आएको र कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही समेत गरी आएको भन्ने कुराका अतिरिक्त प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्वक विरोध कार्यक्रम संचालन गर्ने पाउने नै देखिएको र त्यस्ता कार्