निर्णय नं. ११२८ - उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२८ - उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/०२/२७ १९७६ निर्णय नं. ११२८ ने.का.प. २०३५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्वर १५४७ आदेश भएको मिति : २०३५।२।२७।६ मा निवेदक : जि. नवलपरासी नवलपुर मङ्गलचौर गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने निलजङ्ग रायमाझी विरुद्ध विपक्षी : श्री लुम्बिनी अञ्चल अदालत, बुटवल समेत विषय : उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ (१) सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी तह–तह अदालतबाट फैसला भएको कुरामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत विपक्षी नवलपरासी जिल्ला अदालत तथा लुम्बिनी अञ्चल अदालतका ०३२।३।५।५ तथा २०३२।१२।११।४ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई माग्न मिति ०३३।१२।१२।६ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकारको रहेछ : २. निलजङ्ग मेरो सौतेनी छोरा भएको र मेरो हक अंश भएको आधा घर गोरु, भैंसीसमेतको मोल रुपैयाँ दिने भई रु.२७५६। को ०२१।१।३१ मा कपाली तमसुक गरी दिएकोले विपक्षबाट सावाँ व्याज भराइपाउँ भन्ने विपक्षी ईश्वरी कुमारीले निवेदकका नाउँमा नवलपरासी जिल्ला अदालतमा नालिस गरेकोमा तमसुकबमोजिम रुपैयाँ बुझाई विपक्षले गरिदिएको भरपाई छ । बुझाउनुपर्ने बाँकी छैन भन्नेसमेत निवेदकको प्रतिवाद भएकोमा भरपाई सद्दे कीर्तेमा बयान भई आखिर भरपाई झुक्यानबाट सही गराई जालसाजबाट खडा गरेको ठहराई वादी दावा रु.२७५६। प्र.वादीले बुझाउनुपर्ने ठहराई नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट ०३२।३।५।५ मा फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाउपर निवेदकको पुनरावेदन परी लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट सुरुको इन्साफ मनासिव ठहराई ०३२।१२।११।४ मा फैसला भएको सो फैसलाउपर निवेदकले पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदकको निवेदन परेकामा अनुमति दिन नमिल्ने भनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश भएपछि प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दर्ता हुन आएको रहेछ । ३. सो निवेदनमा मालको मोल दिनुपर्ने भएकोले लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्याद १० वर्षको कायम हुने नभई लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने प्रष्टै छ । यस्तोमा २ वर्षको हदम्याद लाग्ने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको ने.का.प.०२८ दे.फु.नं. १२० भाग १३ अंक २ पेज २२ ने.का.प.२०२८ दे.फु.नं. १२३ भाग १६ अंक २ पृष्ठ ३७ को फैसलाहरू समेतबाट देखिन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दा २ वर्षको हदम्याद नाघी दायर हुन आएकोले खारेज हुनुपर्नेमा इन्साफ गरिएको कानूनविपरित हुन गई त्रुटिपूर्ण भएको छ । ४. सम्बन्धित मिसिलसाथ विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाउने भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०३३।१२।१७।४ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यसप्रकारका रहेछन : ५. तमसुक भएको कुरामा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. म्याद लाग्न नसक्ने लेनदेन व्यवहारको २ नं. को म्यादमा परेको उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट सबूद प्रमाणसमेतको आधारमा निवेदिका प्र.बाट पेश भएको भरपाई जालसाजी ठहराई ०३२।३।५ मा फै