निर्णय नं. ४७१७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७१७ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५०/०३/१४ २७७१ निर्णय नं. ४७१७ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ७३२ आदेश मिति: २०५०।३।१४।२ निवेदक : चौधराइन देवी यादवनी समेत । विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला अदालत रौतहट समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) कानूनको स्पष्टसँग उल्लंघनको अभावमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने । (प्र.नं. ७) (२) रिट क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकनको एक सशक्त माध्यम हो । यसमा तथ्यगत रुपमा के ठीक र के बेठीक भनेर हेरिंदैन । यसमा कुनै कार्य कानूनी या गैर कानूनी के हो भन्ने हेरिने । (प्र.नं. ७) (३) निवेदकले २०३९ सालमा नै मानो छुट्टिएको भनी निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । छुट्टिएको मिति कुन हो, निवेदकले भने बमोजिमको हो वा होइन भन्ने कुरा तथ्यसँग सम्बन्धित कुरा भएकोले तथ्यको निरोपण रिटबाट गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवेशचन्द्र रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल १. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य विवरण यस प्रकारको छः– २. विपक्ष मध्येका पलित राय यादव हामीहरुको पिता एवं पति हुनुहुन्छ । हामीले वाहाँ उपर अंश मुद्दा दायर गरेका थियौं । वादी प्रतिवादीका मञ्जुरीले अंश मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा ०४४।४।१९ मा मिलापत्र सम्पन्न भयो उक्त मिलापत्र बमोजिम पलित राय यादवको नाउँमा संखुवा गा.पं. वडानं. ७ (क) मा पर्ने कि.नं. ३८१ को जग्गा विगाहा ०–११–१० प्रत्येक अंशियारलाई ०–२–६ र ऐ. गा.पं. वडानं. ७ का जग्गा विगाहा ०–१–१३ जग्गा र जग्गामा अवस्थित घर समेत अनुपातिक आधारमा हामी निवेदक एवं विपक्षी पिता पलित रायको हक भएको छ । ०४४।४।२० पत्र संख्या ०४४।०४५।२६४ रौतहट जिल्ला अदालतको पत्रले मिलापत्र बमोजिम हाम्रो सम्पत्ती अलग–अलग हुन गयो नामसारी दर्ता भने मालपोत कार्यालयमा विचाराधिन थियो । हामीलाई अंशबाट बन्चित गर्ने वदनियत राखी विपक्ष पिता पलित राय यादव तथा विपक्ष उपेन्द्र राय यादव बीच मिति ०४०।२।२४ मा रु. ३४५००।– को कपाली तमसुक खडा गरेकोरहेछ । ०४४।९।२६ मा रौतहट जिल्ला अदालतले पलित राय यादवबाट साँवा व्याज कोर्टफी समेत भराउने गरी फैसला भएको रहेछ । हामीहरुले मिलापत्र बमोजिम पाएको सम्पत्तिबाट विगो भराउने माग गरेको र सो बमोजिम रोक्का रहेकोमा रोक्का गर्न मिल्दैन फुकुवा गरिपाउँ भनी रौतहट जिल्ला अदालतमा निवेदन दिंदा अरु मुद्दामा मिलापत्र अघि नै भएकोले निवेदकको जग्गाबाट विपक्षको माग बमोजिम विगो भराउन कानूनले नमिल्ने भनी रौतहट जिल्ला अदालतले ०४५।४।१२ मा गरेको आदेश उक्त आदेश उपर नारायणी अंचल अदालतमा निवेदन परी रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गरेको नारायणी अंचल अदालतको आदेश कानूनी त्रुटी औंल्याई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनमा कारवाही चलिरहेको म.क्षे.अ. को कुनै पनि आदेश हुनुपूर्व रौतहट जिल्ला अदालतले ०४६।२।२९ मा हामीहरुको अचल सम्पत्तिमा लिलाम गर्दा उपेन्द्र रायले नै सकार गर्नु भएको छ । ०४६।१।१० मा लिलामी सूचना रौतहट जिल्लामा टाँस भएको र म.क्षे.अ. मा हामीले दिएको निवेदनको निर्णय नभए सम्म लिलाम स्थगित गर्न पाउँ भनी रौतहट जिल्ला अदालतमा ०४६।२।५ मा निवेदन गर