निर्णय नं. ११४० - उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४० - उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/०३/१५ १९८० निर्णय नं. ११४० ने.का.प. २०३५ डिभिजन बेञ्च सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १६९२ आदेश भएको मिति : २०३५।३।१५।५ मा निवेदक : उमराव सिंह एण्ड सन्स भद्रपुरको प्रोपाइटर जि. झापा भद्रपुर न.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने वंशीधर अग्रवाल विरुद्ध विपक्षी : श्री कर अधिकृत, कर कार्यालय, मेची अञ्चल चन्द्रगडी झापासमेत विषय : उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ (१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४५ तथा नेपाल आयकर नियमहरू, २०२० को नियम ११ (२) ले व्यवस्था गरेबमोजिम आय निर्धारण समितिले आयको हिसाब कसरी गरिएको हो सो हिसाबबाट कसरी आयकर निर्धारण गरिएको हो त्यसको विवरण प्रष्ट देखिने गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल आदेश का.मु.प्र.न्या. वासुदेव शर्मा : विपक्षी राजश्व न्यायाधीकरण धरानको मिति ०३३।११।२० को फैसला तथा कर कार्यालय मेची अञ्चलको आयकर निर्धारण आदेश र आय निर्धारण समितिको गैरकानूनी ठहरसमेत उत्प्रेषणको रिटद्वारा बदर गरी कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सबूद प्रमाण संकलन गरी सोही मूल्याङ्कन गरी आधार प्रमाण देखाई आयकर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय मेची अञ्चलका नाममा परमादेशको रिटसमेत जारी गरी हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्नेसमेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३४।२।१३।५ मा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दर्ता हुन आएको रहेछ । २. रिट निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारको रहेछ : निवेदकले आ.व. ०३१।०३२ मा विपक्षी करकार्यालय मेची अञ्चलमा दाखिल गरेकोमा कारोवारको रेकर्ड लिई ७ दिन भित्र उपस्थित हुनु भनी करकार्यालयबाट उमरावसिंह एण्ड सन्सका नाममा पत्र गएको र निवेदकले ०३२।८।२।३ मा बयान गरेकोमा उक्त फर्मको पैठारी तथा लोकल खरिद एवं व्यापारको चल्ती फिर्ती र आर्थिक स्थितिसमेतलाई लिई विचार गर्दा उक्त फर्मले आ.व. ०३१।३२ भित्र गरेको कारोवारको निमित्त लाग्ने खर्चबर्च सबै कट्टा गरी उक्त आ.व.मा खुद आय ८०,०००।–आर्जन गरेको हुनुपर्छ भन्ने क.वि.को गोप्य प्रतिवेदन भई ०३२।९।२९ मा बसेको आय निर्धारण समिति झापाले खुद आय रु.७५,०००।–कायम गरी दिएकोले उक्त आयमा खेतीको आयसमेत समावेश गरी आयमा रु.२३,९७५।–लाग्ने ठहराई ०३२।९।३० मा आयकर निर्धारण आदेश भएको रहेछ । सो आदेश बदर गरी गतवर्षको जति आय कायम गरी कर निर्धारण गरी पाउन निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा क.अ.ले रु.२३,९७५।–आय निर्धारण गरेको मनासिव ठहराई विपक्षी राजश्वन्यायाधीकरण कोशी अञ्चलबाट ०३३।११।२१।६ मा फैसला भएको रहेछ । उक्त निर्णयहरू बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ । ३. रिट निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यसप्रकारको छ : करकार्यालय मेचीअञ्चलको आयकर निर्धारण आदेश र आयनिर्धारण समितिको निर्णयमा जुन कुराको जिकिर छैन सो कुरा राजश्व न्यायाधीकरणले फर्मायसीतवरले आफ्नोतर्फबाट अनुमान गरी आधार प्रमाण औत्यिको विचार भएको भनी उल्लेख गरी सो आधारप्रमाण रु.७५,०००।–आय कायम गर्ने कस्तो हुन सो समेत नखुलाई हचुवातवरले आयकर निर्धारण आदेशलाई मनासिव भन्न नमिल्ने, कारण देखाउन पर्ने पुनरावेदन र वहसनोटसमेतमा उल्लिखित कानूनी प्रश