निर्णय नं. ३९८० - तहविल मसौट
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९८० - तहविल मसौट भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४६/०८/०५ २८७८ निर्णय नं. ३९८० ने.का.पं २०४६ अङ्क १० सयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान सम्वत् २०४४ सालको फौ.पु.नं. ६३० फैसला भएको मिति : २०४६।८।५।२ मा पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि. रौतहट गौर पञ्चायत वडा नं. ८ बस्ने तारणीप्रसाद अधिकारी विरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयको तर्फबाट महाप्रबन्धक सूर्यबहादुर मुद्दा : तहविल मसौट § संथान ऐन, २०२१ को दफा ३(४) ले संस्थानले वा संस्था उपर मुद्दा लाग्न सक्ने व्यवस्था गरी नेपाल खाद्य संस्थानको विनियम, २०३१ को परिच्छेद १ को नियम २(५) ले संस्थानको सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने गराउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धकको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट संस्थान वादी भई चलाउनु पर्ने मुद्दा चलाउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक कै देखिने । (प्रकरण नं. १८) फैसला न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान : न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को (संशोधन सहित) को दफा १३(३)(ख) अनुसार दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :– २. विपक्षी तारिणीप्रसादलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सहायक पदमा २०३१ चैत्र मसान्त तक अस्थाई नियुक्ति गरी सदर धान गोदामको क्यासियर पदमा काम लगाइएको थियो । बेगर सूचना ०३१।११।२४ देखि हाजिर नभएकोले ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु भनी ०३२।१।१० मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाश गर्दा पनि हाजिर हुन नआएकोले प्रशासन समेतलाई साक्षी राखी निज जिम्मा रहेको तहविल २०३४।१।१८ मा खोली हेर्दा निज जिम्माको प्राप्त हुन आएको रकम मध्ये ८६,२१९।९४ बैंक दाखिला नगरी मस्यौट गरी संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १३(२) र (४) अन्तर्गत कारवाही भई मस्यौट गरेको रु. ८६,२१९।९४ दिलाई अन्य प्रचलित ऐन बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी । ३. संस्थानको सम्पूर्ण नगदीको जिम्मेवारी भई काम गर्ने म होइन । ऐनको हदम्याद २ वर्ष नाघी सकेपछि झुठ्ठा व्यहोरा देखाई गरेको दावाबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर । ४. संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३ ले संस्थान व्यक्ति सरह मानिने र बाँकी नतिर्नेको ९ नं. ले सरकारी बाँकी बाहेक अरु कामदार उपर २ वर्ष भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने उक्त महलको ११ नं. मा उल्लेख भएकोले सो दुई वर्षको हदम्याद नघाई २०३४।१।२३ मा मात्र यो फिराद दायर भएकोले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु बागमती अञ्चल अदालतबाट ०३७।१०।६ मा भएको फैसला । ५. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको वादीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र । ६. पुनरावेदक खाद्य संस्थान एक संगठित संस्था भएको र संस्थानको रकमलाई श्री ५ को सरकारको रकम भन्न नमिल्ने हुँदा हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज गरेको बागमती अं.अ.को इन्साफ सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.बाट २०३८।४।२० मा भएको फैसला । ७. सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने वादीको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश। ८. बाँकी नतिर्नेको ११ नं. को हदम्याद भित्र दायर नभएको भनी खारेज गरेको बा.अं.अ.को इन्साफ मनासिब छ भन्ने म.क्षे.अ. को इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट २०३८।१२।३० मा भएको फैसला