निर्णय नं. ६९२९ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९२९ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५७/०३/२२ ३००१ निर्णय नं. ६९२९ ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ३६५९ आदेश मितिः २०५७।३।२२।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदिकाः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ सिनामंगल बस्ने साइली गिरी विरुद्ध विपक्षीः काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालय कालमोचन समेत § प्रथमतः जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ३(५) को संवैधानिकताको प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले जग्गा नाप जाच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२) र धारा १७(१)(२) सँग बाझिएको भन्ने सम्मको जिकिर लिएको पाइन्छ तर ऐनको उक्त संविधानसँग के कुन आधारमा बाझिएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकेको र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीको बहसबाट उक्त दफा ३(५) को सम्बन्धमा कुनै आग्रह नभएको भन्ने कुरा व्यक्त भएको स्थितिमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) को संवैधानिकताका सम्बन्धमा अरु विचार गरिरहनु परेन । § दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) मा नाप जाँच गर्ने त्यसको क्षेत्रफल यकिन गर्ने र क्षेत्रीय किताबमा दर्ता गर्ने अधिकारीबाट भएको काममा कुनै गल्ती वा त्रुटी भएको देखिएमा वा जानकारी हुन आएमा नापी अधिकृतले आवश्यक छानविन गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गर्नु अगावै आवश्यक सुधार गराउनु पर्नेछ र यसरी जानी जानी गल्ती वा त्रुटी गर्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने छ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसरी छानविन गरी गल्ती वा त्रुटीमा आवश्यक सुधार गराउनु पर्ने अधिकारीले छानविनको क्रममा आफ्नो निर्णयबाट असर पर्ने पक्षहरुलाई समेत झिकाई उनीहरुलाई सुनुवाईको मौका प्रदान गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि निर्णय गर्ने अधिकारीलाई त्यस्तो सुनुवाईको प्रकृयालाई अवलम्वन गर्न निर्देश दिन्छ । असर पर्ने पक्षहरुलाई आफ्नो भनाई राख्ने र त्यसलाई पुष्टी गर्ने आधारहरु प्रस्तुत गर्ने अवसर समेत नदिई गरिएको निर्णयलाई वास्तवमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूलको निर्णय मान्न सकिदैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदिकाको पति स्व.तेजबहादुर गिरीका नाम दर्ताको कि.नं. ३० को जग्गा मध्येबाट १-०-३-० जग्गा विपक्ष मध्येका पञ्चलक्ष्मी श्रेष्ठको साविक कि.नं.३६४ (हाल कि.नं. २६) को जग्गामा समावेश हुने गरी सम्बन्धित अधिकारीहरुले निर्णय गर्दा त्यसबाट असर पर्ने पक्ष अर्थात निवेदिकालाई झिकाई निजसँग बुझ्नु पर्ने कुरा बुझी निर्णय गरिएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न निर्णय प्रतिलिपीबाट देखिदैँन भने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ एवं विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्बान कानून व्यवसायीहरुको बहसबाट समेत सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको भन्ने जिकिर लिन सकेको पाइदैँन । बरु उल्टै प्रस्तुत विवाद सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने प्रकृतिको होइन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा असर पर्ने व्यक्ति अर्थात निवेदिकालाई बुझ्नुपर्नेमा नबुझी निजको हकको कि.नं. ३० को जग्गा मध्ये १-०-३-० जग्गा विपक्षी मध्येका पंचलक्ष्मी श्रेष्ठको जग्गामा समावेश गर्ने गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट भएको मिति २०५५।८।३ को निर्णय प्राकृतिक न