निर्णय नं. ६९३० - परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९३० - परमादेश समेत भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५७/०५/०८ ८४४८ निर्णय नं. ६९३० ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०५६ सालको रिट नं. .. ३४२३ आदेश मितिः २०५७।५।८।५ विषयः परमादेश समेत । निवेदकः मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार समेत § प्रशासकीय पदाधिकारीबाट भएका अर्धन्यायिक निर्णयहरु अन्तिम रुपमा रहने नभई सम्बन्धित पक्षलाई चित्त नबुझेमा सो निर्णय उपर सामान्य अदालतमा समेत पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धित ऐनहरुमा गरिएको पाइन्छ । यसबाट अन्ततः त्यस्ता खास प्रकृतिका मुद्दाहरु पनि पुनरावेदन वा दोहोर्याउने अनुमतिको माध्यमद्बारा अन्तिम किनाराका लागि पुनरावेदन तहको सामान्य अदालत र सर्वोच्च अदालत समक्ष आइपुग्ने र शुरु कारबाही र किनारा गर्ने प्रशासकीय अधिकारीबाट संविधान कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको उल्लंघन गरी निर्णय गरिएको देखिए सक्षम अदालतबाट निर्णय वदर गरी न्याय सम्पादन हुन सक्ने हुन्छ । यसैले यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था संविधान तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्बारा प्रत्याभूत स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायबाट मात्र मुद्दाको पूर्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत भएको मान्न मिल्ने देखिएन । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ मा श्री ५ बाट जुनसुकै अदालत विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय माफी मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सकिबक्सने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसबाट सो संविधानले अर्धन्यायिक निकायको अस्तित्वलाई अंगिकार गरेको देखिन्छ । वर्तमान संविधान भन्दा अघिका संविधानहरु अध्ययन गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ६६ मा माफी सम्बन्धी प्रावधानमा "श्री ५ बाट कुनै न्यायाधिकारी वा विशेष अदालत वा ऐनद्बारा नियुक्त अधिकारीद्बारा दिइएको दण्डादेशलाई माफी, विलम्ब, स्थगन, परिवर्तन वा कम गर्न सकिबक्सने" भन्ने व्यवस्था भएको र नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ८४ मा पनि श्री ५ बाट कुनै पनि न्यायाधिकारी वा विशेष अदालत वा ऐनद्बारा नियुक्त अधिकारीद्बारा दिइएको दण्डादेशलाई माफी, मुल्तवी वा कम गर्न सकिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त संविधानहरुमा "अर्धन्यायिक शब्दको उल्लेख सम्म पनि भएको पाइदैँन । उपरोक्त पृष्ठमूमिमा ऐनमा गरिएको कानूनी प्रावधान अनुसार प्रशासकीय अधिकारीले सम्बन्धित ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने गरी न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नु वर्तमान संविधान विपरीत छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा संवैधानिक प्रावधानको संकुचित व्याख्या हुन जान्छ । संविधानले स्पष्ट रुपमा प्रशासकीय अधिकारीहरुलाई मुद्दा मामिलामा कारबाही र किनारा गर्न बन्देज नलगाएको अवस्थामा संविधानको संकुचित व्याख्या गरी विधायिकाद्बारा निर्मित कानूनद्बारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरीखास किसिमका मुद्दाहरुमा कारबाही र किनारा गर्न सक्ने गरी प्रशासकीय अधिकारीहरुलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको सम्बन्धित कानूनमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएको भन्ने विद्बान कानून व्यवसायीहरुको बहससँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं.२३ र २४) निवेदक तर्फबा