निर्णय नं. ३९८८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९८८ - परमादेश भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४६/११/१४ २२६४ निर्णय नं. ३९८८ ने.का.पं. २०४६ अङ्क ११ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०९५ आदेश भएको मिति : २०४६।११।१४।१ मा रिट निवेदक : जि. मोरङ कटहरी गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने वृक्षलाल राजवंशी विरुद्ध विपक्षी : जि. मोरङ कटहरी स्थित गुहेश्वरी टर्वाईन प्लान्टका संचालक श्री गोपाल राठीसमेत विषय : परमादेश § आर्थिक वर्षहरुमा कम्पनीलाई नाफा भएको हो होइन भन्ने कुरा तथ्य सम्बन्धी विवाद भएकोले सो विवादमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट निरोपण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ईश्वरीचन्द्र शर्मा प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश आदेश प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. म निवेदक २०४०।१२।१ देखि गुहेश्वरी टर्वाईन प्लान्टको वेन्चिङ मेकानिकल फिटर पदमा काम गर्दै आएको छु । त्यसरी काम गर्दा मैले कम्पनी तर्फबाट ऐन नियमले पाउनु पर्ने सबै सुविधा सहुलियत पाउने हुँ । यस अन्तर्गत बोनस ऐन, २०३० ले दिएका बोनस सुविधा पनि पर्दछन् । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) अनुसार मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले खूद मुनाफाको १० प्रतिशत कर्मचारीलाई बोनस बाँड्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । आ.ब. २०४३।४४ तथा ०४४।४५ मा प्रतिष्ठानले मुनाफा गरेको कुरा वासलातबाट थाहा हुन्छ । मुनाफा भएपछि तोकिए बमोजिम बोनस वितरण गर्नु पर्नेमा निवेदकलाई बोनस दिइएन । निवेदकले विपक्षी मध्येका श्री राठीका विरुद्ध कारवाही गरी बोनस दिलाई पाउँ भनी २०४५।२।२४ मा नेपाल मजदूर संगठन कटहरी मार्फत श्रम कार्यालय, विराटनगरका नाउँमा रजिष्ट्री दर्खास्त गरेको थिएँ । श्रम कार्यालय विराटनगरले केही समय पछि हामीले गर्न नमिल्ने माथिल्लो तहमा निवेदन गर्नोस् भनी ठाडो जवाफ दिएकोले मैले विपक्षी मध्येका श्री श्रम विभागका नाउँमा वासलातको झुठ्ठा विवरण छानबीन गरी विपक्षी संचालकबाट बोनस दिलाई भराई पाउँ भनी मिति २०४५।४।२४ मा रजिष्ट्रीद्वारा उजूरी निवेदन दर्ता गरेको थिएँ । विपक्षी श्रम विभागले उजूरी निवेदन जाँची बोनस ऐनको दफा १६ बमोजिम विवाद टुङयाउने र सो हुन नसकेमा दफा १७ को प्रावधान अपनाउनु पर्ने हो । तर विपक्षी श्रम विभागले सो नगरी दिएकोले बोनस पाउनु पर्ने निवेदकको निर्विवाद कानुनी हक तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएकोले कानुन बमोजिम बोनस दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । ४. प्रचलित बोनस ऐन, २०३० अनुसार कारवाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार श्रम विभागमा निहित रहेको प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट सम्पूर्ण कागजात मिसिलहरु श्रम विभागमा पठाइसकिएको भन्ने समेतको श्रम कार्यालय विराटनगरको लिखितजवाफ । ५. यसमा कम्पनीको आ.ब. २०४३।०४४ र २०४४।०४५ को हिसाब किताब लेखाको रजिष्टर्ड अडिटरबाट गराई निजले तयार गर्न