निर्णय नं. ३९९३ - प्रतिषेध लगायत उत्प्रेषणयुक्त चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९९३ - प्रतिषेध लगायत उत्प्रेषणयुक्त चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४६/१०/०१ २२४९ निर्णय नं. ३९९३ ने.का.प. २०४६ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११९० आदेश भएको मिति : २०४६।१०।१।१ मा निवेदक : जिल्ला गुल्मी ठूलो लुम्धेके घर भई हाल रा.वा.बैंक सुर्खेत शाखामा कार्यरत हरिप्रसाद भट्टराईसमेत विरुद्ध विपक्षी : जि. सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पं. वार्ड नं. १० बस्ने ईन्द्रवीर खाम्चासमेत विषय : प्रतिषेध लगायत उत्प्रेषणयुक्त चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ § कसैले कसैलाई झुक्याई जग्गा पारित गरी लिनु दिनु गरेको विषयमा कारवाही गरी बदर वातेल गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई कानुनले अख्तियार गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय यस प्रकार रहेछ । २. म शारदा भट्टराईले, विपक्षी चन्द्रवीर खाम्चा मगर नाम दर्ताको कि.नं. ११९१ बाट एक कठ्ठा १७ धुर जग्गा नियम बमोजिम राजीनामा पारित गराएको थिएँ । यस अवस्थामा विपक्षी चन्द्रवीरले के कुन व्यहोराबाट दिएको निवेदनको आधारमा प्रहरीबाट २०४५।९।५ मा हामीलाई पक्राउ गरियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगियो र चन्द्रवीरसँग जग्गा खरिद गरेको सम्पूर्ण कागजातहरु यस कार्यालयमा लिई आउनु अन्यथा थुनामा राखी दिने धम्की दिंदै प्रशासकीय अधिकृतबाट मेरो विरुद्धमा के लेखिएको कागजमा सहीछाप गराइयो । जुन कुरा मिति २०४५।९।९ मा रा.वा. बैंक सुर्खेतलाई लेखेको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ । प्रशासकीय अधिकृतले मिति २०४५।९।९ मा म हरिप्रसादलाई म शारदा भट्टराईबाट जग्गा चन्द्रवीरलाई फिर्ता नगरेसम्म सरुवा हुन नदिनु भनी पत्र लेखिएको छ । यसरी अनधिकृत रुपमा कारवाही गर्ने, कागज गराउने अधिकार विपक्षी जिल्ला कार्यालयलाई छैन । कानुनको मर्यादा नराखी गैरकानुनी रुपमा गरिएका विपक्षीहरुको काम कारवाही पूर्वाग्रही एवं प्रवृत्त धारणाले ग्रसित छन् । यस प्रकारको कारवाहीबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा हनन् हुन गएकोले विपक्षीहरुको गैरकानुनी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यस्तो गैरकानुनी काम कारवाही नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश । ४. निवेदकहरुलाई थुनामा राखिएको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । कागज गराएको भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो स्वेच्छाले जग्गा छाड्न मञ्जूर छ भनी शारदा भट्टराईले कागज गरेका छन् । डर, धाक, धम्की दिइएको छैन । होइन । चन्द्रवीरलाई झुक्याई निवेदकहरुले जग्गा पारित गरी लिएको देखिएको सो कुरा निवेदकले गरी दिएको कागज समेतबाट पुष्टि भएकोले निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ । ५. निवेदकहरुले विपक्षी चन्द्रवीरलाई झुक्याई घडेरी जग्गा पास गराएको सम्बन्धमा